केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लांबलचक रांगा, मृत्यू आणि रोख रकमेची टंचाईची यासंदर्भात तक्रारी नोदवण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुमारे सहा वर्षांनी त्या निर्णयावेळच्या तक्रारी घटनापीठापुढे आल्या आहेत. मात्र 28 सप्टेंबर रोजी सुनावणी करताना ‘आता यात काही उरले आहे का’ असा सवाल घटानापीठीकडून उपस्थित करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोटाबंदीच्या कायद्याच्या कायदेशीरतेचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न 16 डिसेंबर 2016 रोजी घटनापीठाकडे पाठवला होता, असे म्हटले होते की ‘हा मुद्दा सर्वसामान्यांसाठी दूरगामी परिणामांसह महत्त्वाचा आहे’.
मात्र ‘इतक्या दिवसांनी हे प्रकरण कालसुसंगत वाटते आहे का? त्या दिवसांत ते प्रासंगिक होते. पण आता टिकेल का?’ अशी विचारणा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांनी बुधवारी या खटल्याची सुनावणी सुरू होताच केली.
सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘सरकारच्या दृष्टीने या खटल्यात काहीही उरलेले नाही. आता फक्त कायद्याचे परीक्षण करण्याशिवाय काही उरलेले नाही’. मात्र त्याचवेळी ‘आम्ही तयार आहोत’, असेही मेहता यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी सांगितले की, आधीच अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा भार असताना पाच न्यायमूर्तींना ‘केवळ अभ्यासाच्या हेतूसाठी’ हा खटला चालवण्यासाठी वेळ देता येणार नाही.
‘होय, इतर अनेक महत्त्वाची प्रकरणे आहेत…’ असे म्हणत मेहता यांनी देखील सहमती दर्शवली.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी हा मुद्दा मांडताना सांगितले की, घटनापीठाला दोन पैलू तपासण्यास सांगितले होते – नोटाबंदी कारवाईची वैधता आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील समस्या.
न्यायमूर्ती नागरथना यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले, ‘[खंडपीठाने] जे काही मांडले आहे ते कारवाईच्या वैधतेवरील प्रश्नांच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे.’
घटनापीठाने असेही सूचित केले की टप्प्यावर वैयक्तिक दावे आणि तक्रारी ऐकण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती नझीर यांनी शेवटी सांगितले की हा खटला केवळ ‘अभ्यासाच्या हेतूसाठी’ आहे की नाही याचा विचार करण्यासाठी 12 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल.
न्यायमूर्ती नझीर यांनी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना सांगितले, ‘आम्ही त्या दिवशी तुमची बाजू ऐकू’.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रणव सचदेवा म्हणाले की, स्पेसिफाइड बँक नोट्स (सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज) ऑर्डिनन्स, 2016 ने नोटाबंदी केलेल्या नोटांचे कायदेशीर टेंडर 31 मार्च 2017 पर्यंत स्वीकारले जाईल असे आश्वासन दिले आहे. मात्र स्पेसिफाइड बँक नोट्स (सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज) 2017 ने अध्यादेश बदलला.
सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली होती.
घटनापीठाकडे प्रकरणाचा संदर्भ देताना, तत्कालीन सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनापीठाला तपासण्यासाठी कायद्याचे नऊ प्रश्न तयार केले होते. नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर याचिकांवर सुनावणी घेण्यासही उच्च न्यायालयाला मनाई करण्यात आली होती, त्यामुळे या प्रकरणातील खटल्यांवर साचून राहिले होते.
