>> देवेंद्र भोगले
सरकारी कामकाजातील अनेक मराठी शब्द हे सर्वसामान्यांना आजही कठीण वाटतात. त्या शब्दांचे अर्थ त्यांना समजत नाहीत. त्यामुळे राज्य व्यवहार कोशात सामान्यांना कळतील अशा नवीन प्रचलित शब्दांची भर घालून तो अद्ययावत करण्याचे काम भाषा सल्लागार समितीकडे सोपवण्यात आले. समितीमधील तज्ञांनी अथक मेहनत घेऊन सुमारे तीन हजार पर्यायी शब्द सुचवले. परंतु ते अगदी अंतिम क्षणी व्यवहार कोशात समाविष्ट होण्यापासून दूर राहिले. शिंदे-फडणवीस सरकारची उदासीनता आणि ‘नस्त्या’ उठाठेवीमुळे भाषा सल्लागार समितीचे कामच ठप्प झाले आहे. गेल्या चार महिन्यांत समितीची एकही बैठक न झाल्याने या नव्या शब्दांवर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचाच वापर व्हावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची आग्रही भूमिका होती. शासनाचे निर्णय, परिपत्रके व अन्य कामकाजात अनेक कठीण मराठी शब्दांचा वापर होतो. सरकारी भाषा सर्वसामान्य नागरिकांनाही समजावी यासाठी राज्य व्यवहार शब्दकोशातील क्लिष्ट शब्द सोपे करावेत अशी भूमिका तत्कालिन मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतली होती. त्यानंतर कठीण शब्दांना कालानुरूप नवीन प्रचलित शब्द सुचवण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 जणांची भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात नामवंत साहित्यिक, मराठी भाषेचे तज्ञ यांचा समावेश करण्यात आला.
भाषा सल्लागार समितीच्या मुंबई आणि पुणे येथे वेळोवेळी बैठका झाल्या. सर्वांच्या अथक मेहनतीमधूनच समितीने तीन हजार पर्यायी शब्द सुचवले. महाविकास आघाडी सरकार असेपर्यंत समितीचे काम सुरळीत सुरू होते. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाला आणि त्यात व्यत्यय आला.
भाषा सल्लागार समितीने सुचवलेल्या शब्दांचा समावेश शासन व्यवहार कोशात करण्याचे काम एक-दोन बैठकांमध्ये पूर्ण होणार होते. परंतु विद्यमान सरकारच्या काळात समितीच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. सरकारची उदासीनता आणि कर्मचारी उपलब्ध नसणे हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. अधिवेशने व अन्य महत्त्वाच्या कामांसंदर्भातील नस्त्यांमध्ये व्यस्त असल्याने कर्मचारी उपलब्ध होत नव्हते, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
उदाहरणे
नस्ती हा शब्द आजही सरकारी कामकाजात वापरला जातो. इंग्रजीतील फाईल या शब्दाला सरकारी भाषेत नस्ती असे म्हटले जाते. पण आज अगदी ग्रामीण भागातील अशिक्षित व्यक्तीलाही नस्ती पेक्षा फाईल हा शब्द कळतो. अशाच प्रकारे अनुज्ञेय, व्यपगत आदी शब्दांनाही पर्यायी शब्द सुचवले गेले आहेत. क्लिष्ट शब्दांना बोलीभाषेतील शब्दांचे पर्याय सुचवले गेले आहेत.
भाषा सल्लागार समितीची स्थापना 26 जून 2010 रोजी करण्यात आली. या समितीची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 26 डिसेंबर 2018 रोजी पुनर्रचना केलेली समिती सध्या अस्तित्वात आहे. केवळ समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे आपल्या पदाचा नुकताच राजीनामा दिल्याने ते पद रिक्त आह
शब्दांची लोकांना सवय व्हायला हवी
एका कठीण शब्दाला अनेक पर्याय सुचवले गेले आहेत. त्यातून सर्वसहमतीने शब्द निवडला गेला. असे सुमारे तीन हजारांच्या आसपास शब्द आहेत. त्यांचा राज्य व्यवहार कोशात समावेश झाल्यानंतर ते वापरात येतील. शब्द कठीण वाटतात त्यापेक्षा त्याचा प्रचार आणि प्रसार कमी होतो. शब्दांची लोकांना सवय झाली पाहिजे तर तो व्यवहारात प्रचलित होतो. समितीने सुचवलेले शब्द सोशल मीडियावर पोस्ट करून लोकांचीही त्यावरील मते जाणून घ्यायला हवीत. कदाचित तेसुद्धा आणखी नवे पर्याय सुचवू शकतील.
