
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप येथे जाहीर करण्यात आलेली एमआयडीसी भूसंपादनाची प्रक्रिया गुंडाळण्यात आली असून, शेतकऱयांच्या ज्या घेतलेल्या जमिनी परत देणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज सोलापुरात केली आहे. मंद्रूपमध्ये एमआयडीसी आणल्याचा गाजावाजा करत त्याचे श्रेय घेणाऱया भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी त्यांच्या सरकारनेच दणका दिल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे मंद्रूपमधील शेतकऱयांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये या निर्णयाने सन्नाटा पसरला आहे.
सीना क भीमा नदीच्या खोऱयातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या मंद्रूपमध्ये औद्योगिक किकासाला चालना मिळाकी. यासाठी एमआयडीसी करण्याचा निर्णय झाला. मंद्रूप-निंबर्गी रस्त्याकरील 1300 एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचे ठरले. अधिकाऱयांनी पाहणी केली. शेतकऱयांच्या सातबाऱयाकर एमआयडीसीकरिता आरक्षित क्षेत्र म्हणून नोंद झाली होती. शेतजमिनीचा दर निश्चित करण्यासाठी शेतकऱयांसोबत बैठका झाल्या, पण एकमत झालेच नाही. उलट निम्म्याहून अधिक शेतकऱयांनी जमीन संपादनास किरोध केला. अनेक शेतकऱयांनी संयुक्त मोजणीही करू दिली नाही. काही शेतकऱयांनी जमीन देण्यास किरोध असल्याचे लेखी पत्र दिले. बळजबरीने जमीन घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. काही शेतकऱयांनी आमचे बागायती क्षेत्र आम्ही देणार नाही, असे जाहीर करीत किरोध केला होता.
दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे भाजपचे आमदार तथा माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे गेल्या तीन वर्षांपासून मंद्रूप येथे एमआयडीसी आणण्याचा डांगोरा पिटत आहेत. 150 शेतकऱयांचा एमआयडीसीसाठी जमिनी देण्यास तीक्र विरोध असून, गेल्या 145 दिवसांपासून सात-बारा उताऱयावरील नाव कमी करून शेतजमीन मिळावी, यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तर, काही शेतकरी जमिनीसाठी योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी या शेतकऱयांच्या आंदोलनाकडे आणि मागण्यांकडे सपेशल डोळेझाक केली होती. त्यामुळे मंद्रूप परिसरात त्यांच्याविरोधात संतापाची लाट पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री आज सोलापुरात आले होते. मंद्रूप एमआयडीसीबाबत त्यांनी आढावा बैठक घेतली. यात बैठकीनंतर त्यांनी मंद्रूप एमआयडीसीसाठी घेतलेली जागा व केलेले भूसंपादन व्यवहार्य नसल्याचे जाहीर करत एमआयडीसीबाबत फेरविचार करणार असल्याचे जाहीर केले.
मंद्रूप येथील शेतकऱयांनी बाजारभावाप्रमाणे एकरी 65 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. या दरात काही शेतकऱयांचा एमआयडीसीला पाठिंबा आह़े मात्र, शासन 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दर देण्यास तयार नाही. अशातच भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने शेतकऱयांमध्ये नाराजी पसरली आहे. आजच्या बैठकीनंतर उद्योगमंत्री सामंत यांनी मंद्रूप येथील जमिनीचे दर शासन व उद्योजकांना न परवडणारे असून, या एमआयडीसीबाबत फेरविचार करण्यात येईल. तसेच, शेतकऱयांच्या जमिनी त्यांना परत देण्यात येतील, असे सांगितले. त्यामुळे मंद्रूप येथील एमआयडीसीची योजना दस्तुरखुद्द उद्योगमंत्र्यांनीच बासनात गुंडाळून ठेवल्याने भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख तसेच भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना चपराक समजली जात आहे.
































































