मुंबई विद्यापीठाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन तासांत गुंडाळले, 811 कोटींचा अर्थसंकल्प अधिसभेत मंजूर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात यंदा प्रथमच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन तासांत गुंडाळण्यात आले. विद्यापीठ तसेच विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱया एकाही समस्येवर ना चर्चा झाली… ना सूचना मागविण्यात आल्या. 811 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करून दुपारी एक ते दीडच्या सुमारास ही अधिसभा संपविण्यात आली. मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू प्रा. डी. टी. शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिसभेत अर्थसंकल्प सादर करून यामध्ये रुपये 99 कोटी 45 लाखांची तूट दाखविण्यात आली आहे. या अधिसभेत एकही नामनियुक्त सदस्य उपस्थित नव्हता.

व्यवस्थापन, प्राचार्य, शिक्षक, उच्च पदवीधर, स्टुडंट कौन्सिल आणि नोंदणीकृत पदवीधर मतदार अशा विविध मतदारसंघांतून अधिसभा सदस्य निवडून येतात, पण यंदा एकही निवडणूक पार न पडल्यामुळे फक्त नामनियुक्त सिनेट सदस्य आणि अधिकाऱयांचीच उपस्थिती अर्थसंकल्पीय अधिसभेला होती. या अर्थसंकल्पात 2023-2024 या वर्षामधील नियोजित बांधकामे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांचे निवासी संकुल व सामुदायिक सभागृहासाठी रुपये 13 कोटी, प्रा. बाळ आपटे दालन रुपये 10 कोटी, स्कूल ऑफ लँग्वेजेस इमारत (2 रा टप्पा)- रुपये 5 कोटी, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृह (2 रा टप्पा)- रुपये 15 कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र- 25 कोटी, वेंगुर्ला उपपरिसराचा विकास – रुपये 10 लाख अशा ठळक वैशिष्टय़ांवर आधारित रुपये 811 कोटींचा अर्थसंकल्प प्रा. (सीए.) प्रदीप कामथेकर, वित्त व लेखा अधिकारी यांनी मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू प्रा. डी. टी. शिर्के, प्रभारी प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, प्रभारी कुलसचिव प्रा. सुनील भिरूड यांच्या उपस्थितीत अधिसभेत सादर केला.

अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी, भारतीय ज्ञान प्रणाली, डिजिटल विद्यापीठ, माहिती, संवाद तंत्रज्ञान- सुरक्षा पायाभूत सुविधा, प्रख्यात विद्याशाखा, प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक राखून ठेवण्यासाठी आणि आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पस फंड, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने इंटर्न्स आणि अप्रेंटिसशिप, संशोधन सल्लागार समिती, सौर ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी (प्रशिक्षण, जागृकता, कार्यशाळा, डिजिटलायझेशन इ.), संशोधन विकास कक्ष, रँकिंग आणि ब्रँडिंग उपक्रम, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे लिंकेजेस् /ऑफिस, भरड धान्यांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष साजरे करणे, जी-20 प्रेसिडेंसी साजरे करणे, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.