
विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून दरवर्षी दोन गणवेश मोफत दिले जातात. यंदा शाळा तोंडावर आल्या तरी एकाच मोफत गणवेशाचे अनुदान देण्यात आले आहे. दुसऱ्या गणवेशाचे अनुदान कधी येणार हा प्रश्न आता विद्यार्थी आणि पालकांसमोर पडला आहे. एका गणवेशासाठी फक्त तीनशे रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. तीनशे रुपयांत एवढा स्वस्त गणवेश कोण देणार हा प्रश्न पालकांसमोर पडला आहे.
शासनाच्या वतीने विद्यार्थीनी, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी, अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी आणि दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. शासनाकडून दोन गणवेशासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यंदा रत्नागिरी जिल्ह्यातील 38 हजार 49 मुलींना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातीतील 3 हजार 108 विद्यार्थ्यांना, अनुसूचित जमातीतील 1 हजार 58 विद्यार्थ्यांना आणि दारिद्र्य रेषेखालील 9 हजार 166 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेशासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपये अनुदान दिले जाते. यंदा मात्र शाळा तोंडावर आल्या तरी एकाच गणवेशाचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. एका गणवेशासाठी 1 कोटी 54 लाख 14 हजार 300 रुपयांचे अनुदान जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील एकूण 51 हजार 381 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामध्ये मंडणगड 2 हजार 472 विद्यार्थी, दापोली 5 हजार 199 विद्यार्थी, खेड 5 हजार 230 विद्यार्थी, चिपळूण 7 हजार 507 विद्यार्थी, गुहागर 4 हजार 794 विद्यार्थी, संगमेश्वर 7 हजार 299 विद्यार्थी, रत्नागिरी 8 हजार 523 विद्यार्थी, लांजा 4 हजार 530 विद्यार्थी, राजापूर 5 हजार 827 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे.
तीनशे रुपयांत गणवेश शिवायचा कसा?
शासनाकडून विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. त्या एका गणवेशासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीनशे रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तीनशे रुपये ही अतिशय तुटपुंजी रक्कम आहे. या तीनशे रुपयांत गणवेशाचे कापड घ्यायचे की गणवेश शिवायचा हा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहे.
74 शाळांचे वर्ग कुठे भरणार?
15 जूनपासून जि.प.च्या शाळा सुरू होत आहेत. अनेक शाळा मोडकळीला आलेल्या असल्यामुळे भर पावसात त्या शाळेतील विद्यार्थी कोणत्या वर्गात बसणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात अशा मोडकळीस आलेल्या 74 शाळा आहेत. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. काही शाळांमध्ये सीएसआरमधून निधी मिळवून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या 74 शाळांना सेसमधून निधी देण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेचा आहे.



























































