
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राज्यात मागील भाजप सरकारने आणलेला धर्मांतर विरोधी कायदा मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
‘प्रलोभन’, ‘जबरदस्ती’, ‘बळ’, ‘फसव्या मार्गाने’ आणि ‘सामुहिक धर्मांतरण’ याद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्याचे उद्दिष्ट असलेले विधेयक डिसेंबर 2021 मध्ये कर्नाटक विधानसभेने मंजूर केले. त्यानंतर सरकारने विधेयक लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणला. 17 मे 2022 रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत याला विधानसभेने मंजूरी देणे आवश्यक होते अन्यथा ते लागू होणार नाही.
अंमलात असलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी हे विधेयक सप्टेंबरमध्ये मांडण्यात आले होते आणि ते विधान परिषदेने मंजूर केले होते.
या विधेयकाला काँग्रेस आमदारांनी तसेच ख्रिश्चन समाजाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला होता.
या वर्षी मे महिन्यात बहुमताने राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने आता धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.























































