…आणखी एक निर्यात बंदी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रा. सुभाष बागल

जागतिक बाजारपेठेत मोठा वाटा असल्याने भारताच्या तांदूळ निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा अनेक देशांना फटका बसला आहे. अमेरिकेत भारतीयांची संख्या मोठी आहे. बंदीनंतर तेथील अनेक शहरांमध्ये तांदळाच्या खरेदीसाठी झुंबड उडाली. दुकानांपुढे लांबच्या लांब रांगा लागल्या. दुकानदारांनीही दरात वाढ करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. आधीच जग खाद्यान्न भाववाढीच्या सावटाखाली आहे. भारताच्या बंदीने त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले असल्याचा बहुतेक राष्ट्रांचा आरोप आहे. आधीच खाद्यान्न पुरवठादार म्हणून भारताच्या हरवलेल्या प्रतिमेला या निर्णयामुळे आणखी तडा गेला आहे.

केंद्र सरकारने 20 जुलैला बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लादल्यानंतर आधीच खाद्यान्न भाववाढीच्या सावटाखाली असलेल्या जागतिक खाद्यान्न बाजारपेठेत भारताच्या या निर्णयामुळे मोठी खळबळ माजली. अनेक देशांनी भारताच्या या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त करत जागतिक व्यापार संघटनेकडे दाद मागणार असल्याचे म्हटले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखानींही नापसंती व्यक्त करत निर्णय परत घेण्याची हिंदुस्थानला विनंती केली. यापूर्वीही 2007, 2008 साली अशाच प्रकारची बंदी लादण्यात आली होती. स्वतला जगाचे पोशिंदे म्हणवून घेणाऱया देशाने अशी बंदी लादणे कितपत योग्य ठरते, असा प्रश्न पडतो. मेच्या तुलनेत जूनच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात किरकोळ वाढ झाली असली तरी भरड धान्याच्या विशेष करून तांदळाच्या दरात दोन अंकी (11.78 टक्के) वाढ झाल्याने केंद्र सरकारचे धाबे दणाणलेले होते. घोंगावणारे एल-निकोचे संकट, वातावरणातील बदल, पावसाचा वाढलेला लहरीपणा व काही महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका यांनी त्यात भरच टाकली. बंदीमुळे बाजारपेठेतील तांदळाची उपलब्धता वाढून दर खाली येतील अशी सरकारची अपेक्षा आहे. वास्तविकपणे आजही हिंदुस्थानी खाद्यान्न महामंडळाची गोदामे गहू, तांदळाच्या साठय़ाने ओसंडून वाहताहेत. साठा मुबलक असल्यानेच अन्न सुरक्षेचा भाग म्हणून दरमहा दरडोई पाच कि.ग्रॅ. तांदूळ सवलतीच्या दरात नागरिकांना शिधापत्रिकेवर उपलब्ध करून देणे शक्य झालेय. तसेच मद्यनिर्मिती कारखान्यांना (Distilleries) इथेनॉल निर्मितीसाठी सवलतीच्या दरात तांदूळ देण्यामागे सरकारची हिच भूमिका होती.

दराची सवलत आता काढून घेतली असली तरी कारखान्यांना तांदळाचा पुरवठा करणे थांबलेले नाही. तांदळाच्या सुरक्षित साठय़ाची (Buffer Stock) मर्यादा 13.5 दशलक्ष टनाची असताना खाद्यान्न महामंडळाकडे 40.96 दशलक्ष टन म्हणजे गरजेच्या तीन पट असलेला साठा आणि चालू हंगामातील पामी उत्पादनाची (135.54 दशलक्ष टन) असलेली शक्यता यामुळे भविष्यातील दरवाढीची चिंता अनाठायी ठरते. दरात झालेली वाढ महामंडळाकडील काही साठय़ाची खुल्या बाजारात पी करून आटोक्यात आणणे शक्य आहे. त्यासाठी निर्यात बंदीसारखे कठोर पाऊल उचलण्याची गरज नव्हती. बासमती, बिगर बासमती, पांढरा तुटलेला, उकडलेला अशा विभिन्न प्रकारच्या तांदळाची हिंदुस्थानकडून 140 पेक्षा अधिक देशांना निर्यात केली जाते. जागतिक निर्यातीत हिंदुस्थानचा वाटा 40 टक्के इतका आहे. वाढत्या मागणीमुळे त्यात सातत्याने वाढ होतेय. चीन उत्पादनात अव्वल स्थानी असला तरी निर्यातीत हा मान भारताकडे जातो. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानच्या निर्यात देशांच्या यादीत चीनचाही समावेश आहे. नुकत्याच संपलेल्या वर्षात हिंदुस्थानने निर्यातीत 55.4 दशलक्ष टनांचा पल्ला गाठलाय. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 23 टक्कांनी अधिक होते. अशा स्थितीत निर्यात बंदी लादणे खचितच योग्य ठरत नाही. सर्वाधिक निर्यात इराणला त्यानंतरचा ाढमांक सौदी अरेबियाचा लागतो. बंदी घातलेल्या बिगर बासमती पांढऱया तांदळाचा निर्यातीतील वाटा 25 टक्के असल्याने एकूण निर्यातीत घट होणे साहजिक आहे. बासमती व इतर प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवर कुठलेही निर्बंध नसल्याने त्यांची हवी तेवढी निर्यात करणे शक्य आहे.

खरीप, रब्बी अशा दोन्ही हंगामात तांदळाचे पीक आपल्याकडे घेतले जाते. त्यात अधिक (80 टक्के) वाटा खरिपाचा असतो. प. बंगाल, उत्तर प्रदेशाबरोबर पंजाब, हरयाणा, तेलंगणा, तामीळनाडू, केरळ, कर्नाटक ही राज्ये मुख्यत्वे तांदूळ उत्पादक म्हणून ओळखली जातात. जवळपास 24 पिकांचे हमीभाव केंद्र सरकारकडून निर्धारित केले जातात. हमीभावाने खरेदी मात्र केवळ गहू आणि तांदळाचीच केली जाते. सरकारच्या या धोरणामुळे देश खाद्यान्नात स्वयंपूर्णच नव्हे तर निर्यातक्षमही बनलाय. चालू हंगामासाठीच्या तांदळावर हमीभावात सात टक्के एवढी किरकोळ वाढ करून सरकार शेतकऱयाला मोठा दिलासा दिल्याचा आव आणत असले तरी उत्पादन खर्चाच्या मानाने ती नगण्य आहे.

जागतिक बाजारपेठेत मोठा वाटा असल्याने हिंदुस्थानच्या तांदूळ निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा अनेक देशांना फटका बसला आहे. अमेरिकेत हिंदुस्थानींची संख्या मोठी आहे. बंदीनंतर तेथील अनेक शहरांमध्ये तांदळाच्या खरेदीसाठी झुंबड उडाली. दुकानांपुढे लांबच्या लांब रांगा लागल्या. दुकानदारांनीही दरात वाढ करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. आधीच जग खाद्यान्न भाववाढीच्या सावटाखाली आहे. भारताच्या बंदीने त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले असल्याचा बहुतेक राष्ट्रांचा आरोप आहे. बंदीनंतर जागतिक बाजारपेठेतील तांदळाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे गरीब देशांतील नागरिकांची अवस्था बिकट झालीय. बेनीन, केनिया, कॅमरून, अंगोला, टोगो, मोझॅम्बेक्यू इत्यादी आफ्रिकन आणि शेजारच्या नेपाळची अन्न सुरक्षा या निर्णयामुळे धोक्यात आलीय. आधीच खाद्यान्न पुरवठादार म्हणून भारताच्या हरवलेल्या प्रतिमेला या निर्णयामुळे आणखी तडा गेला आहे. भारत स्पर्धेतून बाहेर गेल्याने व्हिएतनाम, थायलंडला निर्यातीसाठी मैदान मोकळं झालंय. दरात टनामागे 300-400 डॉलरने वाढ करून त्यांनी त्याचा लाभ उचलायला सुरुवातही केलीय. भारताप्रमाणे अन्य देशांनीही ते निर्यात करत असलेल्या वस्तूंवर बंदी लादल्यास जागतिक बाजारपेठेचा संकोच होऊन जागतिक समृद्धीत घट होऊ शकते. खाद्यान्नावर दिले जाणारे अनुदान, हमीभावाने काही प्रकारच्या शेतमालाची केली जाणारी खरेदी यावरून आधीच भारताविरोधी पारी जागतिक व्यापार संघटनेकडे दाखल झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे. आधी कोणत्या शेतमालावर निर्यात बंदी लादली हे सांगणे कठीण असले तरी साखर, गहू, आटा, कांदा आणि आता तांदूळ अशा एकानंतर एक आलेल्या बंदीचा फटका भावातील घटीच्या रूपाने शेतकऱयाला बसतोय यात शंका नाही. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील निर्बंध उठवल्याचाही तोच परिणाम झालाय. गहू निर्यात बंदी उठवावी म्हणून शेतकरी संघटनेने मागणी केल्यानंतरही ती उठवण्यात आली नाही, हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. मागील वर्षी सोयाबीनला आठ हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळाला होता. यंदा तो पाच हजार रुपयांची लक्ष्मणरेषा ओलांडायला तयार नाही. त्या वर्षी खाद्यतेलाच्या दर वाढीवरून बराच गदारोळ झाल्यानंतर सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील निर्बंध उठवून ती पूर्णपणे खुली केली, त्याबरोबर दर खाली आले. याचा परिणाम तेलबियांच्या दर घटीत झाला. निवडणुका पार पडेपर्यंत या स्थितीत फरक पडणार नाही. कारण निर्यात बंदी, मुक्त आयात, आयात-निर्यात, जकात शुल्कात वाढ अथवा घट हे निर्णय ग्राहकांचे हित समोर ठेवून सरकारकडून घेतले जातात. याला आजवरचे कुठलेच सरकार अपवाद नाही. निवडणुका आणि शेतकऱयाचा बळी असे समीकरणच जवळपास आपल्याकडे ठरून गेलेय. तांदळाची निर्यात बंदीदेखील हेच सांगते.

(लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ञ आहेत)