
बिहार राज्यात सर्वात आधी जातनिहाय जनगणना करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आता विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव सादर केला आहे. ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला पॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. 9 नोव्हेंबर रोजी या संबंधीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात येणार आहेत. नितीश कुमार सरकारने ओबीसी आणि ईबीसी वर्गासाठी हा प्रस्ताव सादर केला आहे.
बिहार विधानसभेत मंगळवारी देशातील पहिले जातनिहाय आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. या अहवालात कोणते वर्ग आणि कोणत्या जातीत किती गरीब लोक आहेत याची आकडेवारी दिली आहे. अहवालाच्या माहितीनुसार, बिहारमध्ये मागासवर्गीय 33.16 टक्के, सामान्य वर्ग 25.09 टक्के, अतिमागास वर्ग 33.58 टक्के, अनुसूचित जाती 42.93 टक्के आणि अनुसूचित जमातीतील 42.7 टक्के गरीब कुटुंबे आहेत. नितीश कुमार यांनी 2 ऑक्टोबरला जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जारी केली होती. यानंतर नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यात राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमने सर्व्हेच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती. मंगळवारी बिहार विधानसभेची कार्यवाही सुरू होताच भाजपने जोरदार गदारोळ केला. भाजपचे आमदार गदारोळ करीत वेलपर्यंत आले. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांवरून भाजप आमदारांनी गदारोळ केला.
आरक्षण मर्यादा वाढल्यानंतर कोणाला किती आरक्षण?
अनुसूचित जातीचे आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 20 टक्के होईल.
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात 2 टक्के वाढ होईल.
ईबीसी (मागासवर्ग) आणि ओबीसीला मिळून 43 टक्के आरक्षण मिळेल.
हिंदू आणि मुस्लिम धर्मातील सात जातींचा सवर्णांत समावेश
बिहार सरकारने ज्या जातींचा सवर्णांत समावेश केला, त्यात हिंदू आणि मुस्लिम धर्मातील सात जाती आहेत. सामान्य वर्गात भूमिहार सर्वात जास्त 25.32 टक्के गरीब आहेत, कायस्थ 13.83 टक्के गरीब आहेत, तर मागासवर्गीयांत यादव जात सर्वात गरीब आहे.
बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्या
बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी विनंती बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पेंद्र सरकारकडे केली आहे. राज्यातील एक लाख 20 हजार घरे बनवण्यासाठी 2 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. पैसे मिळाल्यास हे काम दोन-अडीच वर्षांत पूर्ण केले जाईल. पेंद्र सरकारने यासाठी मदत करावी, असेही त्यांनी म्हटले.























































