मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत करण्यात आलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी दाखल करण्यात आलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे. या याचिकेवर 24 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. यासंदर्भात दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही फेटाळून लावली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात शेवटचा पर्याय म्हणून राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आंदोलकांकडून विनोद पाटील यांनी स्वतंत्रपणे दोन क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 6 डिसेंबर रोजी इन-चेंबर सुनावणी पार पडली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याची प्रतीक्षा सर्वांनाच होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. नव्या वर्षात 24 जानेवारीला मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी पार पडणार आहे.
मराठा समाजाला हा मोठा दिलासा – विनोद पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटीशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर ही सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल, असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.
याचिकेत काय?
संसदेने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. या आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा आधीच ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जाऊ नये, अशी भूमिका क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्यात आली आहे.
