
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात एकूण 548 खटले दाखल होते. त्यापैकी न्यायालयातून प्रत्यक्षात 386 खटले मागे घेण्यात आले आहेत. तर कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने 649 खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी 317 खटले मागे घेण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याचे गृह विभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलन व कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या अनुषंगाने राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली होती. या समितीने 326 खटल्यांची शिफारस केली आहे. त्यापैकी 324 खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे, तर दोन खटले अमान्य करण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या दरम्यान एकूण 548 खटले दाखल करण्यात आले. होते. त्यापैकी 47 खटले निकषात बसत नव्हते. पोलीस महासंचालकांनी शासनास 326 खटल्यांची शिफारस केली. शासनाने मागे घेतलेल्या खटल्यांची संख्या 324 आहे, तर शासनाने अमान्य केलेल्या खटल्यांची संख्या दोन आहे. न्यायालायतून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांची संख्या 286 आहे. न्यायालयाच्या आदेशासाठी 23 खटले प्रलंबित आहेत. आरोपींनी नुकसानभरपाईची रक्कम न भरल्यामुळे दहा खटले मागे घेण्यात आलेले नाहीत. इतर कारणांमुळे पाच खटले प्रलंबित आहेत.

























































