गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणाऱया राज्य सरकारला जाब विचारण्यासाठी गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो गिरणी कामगार बुधवारी आझाद मैदानात धडकले. घराचा निर्णय झाल्याशिवाय आता माघार घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा गिरणी कामगारांनी घेतला. येत्या अधिवेशनात आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशाराही यावेळी राज्य सरकारला देण्यात आला.
हजारो गिरणी कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. बोरिवलीच्या खटाव मिलची 40 एकर, सेंच्युरी मिलची 5800 चौरस मीटर, काळाचौकी येथील 22 हजार चौरस मीटर तसेच एनटीसीच्या सात गिरण्या अशा मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीवर 20 ते 22 हजार घरे तयार होऊ शकतात. तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱयांनी सुचवलेली 21.88 हेक्टर जमिनीवर 19 हजार घरे, कोन गाव, पनवेल येथील 2500 घरे आणि एमएमआरडीएची 2521 घरे अशी मिळून जवळपास 50 हजार घरे सरकारची इच्छा असेल तर गिरणी कामगारांना मिळू शकतात; परंतु सरकार याप्रश्नी चालढकल करत असल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण घाग यांनी केला. शेतकरी आणि कामगारांना डावलून कोणत्याच राज्यकर्त्याला राज्य कारभार चालवता येणार नाही, असे नरसय्या आडम म्हणाले. यावेळी संघर्ष समितीचे प्रवीण येरुणकर, प्रकाश गोलतकर, वैशाली गिरकर, सुलेखा राणा, किसन भगत, लक्ष्मण ओंबळे आदी उपस्थित होते.
अर्ज भरण्यासाठी आज शेवटचा दिवस
घरांसाठी गिरणी कामगार आणि वारसांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी म्हाडातर्फे सुरु असलेल्या विशेष अभियानाची मुदत उद्या, 15 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. अजूनही तब्बल 42 हजार गिरणी कामगारांनी कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत. त्यामुळे या अभियानाला मुदतवाढ मिळणार का, याकडे गिरणी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
