
सध्याचे फोडाफोडीचे-कूटनीतीचे राजकारण आणि खालच्या पातळीवरील आरोप-प्रत्यारोप पाहिल्यावर अनेक मतदारांमध्ये मतदानाबाबत नाराजी निर्माण होत आहे. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांपासून ईव्हीएम मशीनवरील नोटाच्या बटणाचा वापर वाढत चालल्याचे दिसून येते. मागील वर्षी 4 लाख 88 हजारांहून अधिक मतदारांनी उमेदवाराला निवडण्यापेक्षा ‘नोटा’चा पर्याय निवडला होता. या वर्षीही लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर वाढेल, असे निवडणूक कार्यालयातील जाणकार सांगतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी नवी दिल्लीत हावर्ड केनेडी स्कूलमध्ये भाषण करताना मतदानातील ‘नोटा’च्या पर्यायावर भाषण केले. ‘नोटा’मुळे उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना मिळाला आहे, असे सांगितले होते. निवडणूक आयोगाकडील लोकसभा निवडणुकीची मागील दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर न्या. भूषण गवई यांचे विधान किती अचूक होते याची प्रचीती येते. लोकसभेच्या मागील दोन निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’चा वापर वाढला आहे. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीतील 48 मतदारसंघांत तब्बल 4 लाख 88 हजार 766 मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला होता.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार शहरी भागातील मतदारांपेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर अधिक केला आहे. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत पालघरमधील मतदारांनी सर्वाधिक ‘नोटा’चा वापर केला होता. या मतदारसंघातील 29 हजार 479 मतदारांनी ‘नोटा’चे बटण दाबले होते, तर 2019मधील लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली-चिमूरमधील 24 हजार 488 मतदारांनी ‘नोटा’च्या पर्यायाला पसंती दिली होती.
चौदा देशांमध्ये ‘नोटा’चा पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डिसेंबर 2013 मध्ये मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक रिंगणात असलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करण्याचा अधिकार मतदाराला मिळाला. ईव्हीएम मशीनवर उमेदवारांच्या नावांच्या शेवटी ‘नोटा’चे बटण असते. 2013 मध्ये देशातल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय मतदारांना मिळाला. हिंदुस्थानशिवाय जगातील तेरा देशांमध्ये मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध आहे.

























































