यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी शाळेत सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व शाळांना दिले जातील, अशी हमी राज्य शासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. सीसीटीव्ही कधीपर्यंत बसवले जावेत यासाठी डेडलाइन ठरवलेली नाही, असे अ‍ॅमॅकस क्युरी रेबेका गोंसालवीस यांनी न्यायालयाला सांगितले. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश शाळांना दिले जातील, असे सरकारी वकील शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्याची नेंद करून घेत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
बदलापूर बाल अत्याचारानंतर न्यायालयाने शालेय मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला. मुलांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी न्यायालयाने समितीही नेमली. या समितीने आपला अहवाल देत मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही सूचना केल्या. शाळेत सीसीटीव्ही असायला हवेत, स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडंट हवी, यासह अन्य सूचना समितीने केल्या. त्यानुसार राज्य शासन एक आठवडय़ात याचा जीआर काढणार आहे. ऍमक्यस क्युरी गोंसालवीस यांनीदेखील मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही सूचना केल्या आहेत. त्याचा समावेश जीआरमध्ये केला जाणार आहे.
