अवयव प्रत्यारोपणासाठी आगाऊ नोंदणीची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद करण्याचा राज्य शासनाने विचार करायला हवा. कारण भविष्यात एखाद्या रुग्णाला तातडीने अवयव प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असल्यास आगाऊ नोंदणीमुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकेल, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला केली आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली असून याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेशही राज्य शासनाला दिले आहेत. अवयव प्रत्यारोपणासाठी आगाऊ नोंदणी झाल्यास आवश्यकता असेल तेव्हा संबंधित रुग्णाची कागदपत्रे तपासून पुढील कार्यवाही अधिक सोपी होईल. याचा शासनाने सकारात्मक विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 17 जून 2025 रोजी होणार आहे.
रुग्ण मानसिक ताणात असतो
एखादा रुग्ण गंभीर झाल्यानंतर अवयव प्रत्यारोपणाची नोंदणी होण्यापेक्षा आगाऊ ही प्रक्रिया व्हायला हवी. कारण गंभीर आजारी रुग्ण मानसिक ताणात असतो. अशा परिस्थितीत नोंदणीची कार्यवाही अधिक सोपी असायला हवी, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
संविधानिक अधिकार
अवयव प्रत्यारोपण हा संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. भविष्यात अवयव प्रत्यारोपणाची गरज असलेल्या रुग्णांचीदेखील काळजी घ्यायलाच हवी, असेही न्यायालयाने बजावले.
