सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) अटकेचे व मालमत्ता जप्तीचे असलेले अधिकार वैध आहेत की नाहीत याचा सर्वेच्च न्यायालय फेरविचार करणार आहे. त्यासाठी खास तीन न्यायमूर्तींचे पूर्णपीठ तयार करण्यात आले असून बुधवारी यावर सुनावणी होणार आहे.
मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीला हे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. 2022 मध्ये सर्वेच्च न्यायालयाने या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. या निकालाचा फेरविचार व्हावा यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने या निकालाचा फेरविचार करण्यास हिरवा कंदिल दाखवला. ही सुनावणी घेण्यासाठी न्या. सूर्य कांत, न्या. भुयाण व न्या. सी. टी रविकुमार यांचे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.
– ईडीचे अधिकारी हे पोलीस नाहीत. ईसीआयआर हा एफआयआर नाही. त्यामुळे ईसीआयआरची प्रत प्रत्येक आरोपीला देण्याची गरज नाही. केवळ अटकेची कारणे संश]ियत आरोपीला सांगणे पुरेसे आहे, असे न्यायालयाने ईडीचे अधिकार वैध ठरवताना स्पष्ट केले होते.
तब्बल 200 याचिका
मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत ईडीला असलेल्या अधिकारांविरोधात तब्बल 200 याचिका दाखल झाल्या होत्या. सत्ताधारी ईडीचा आमच्याविरोधात हत्यारासारखा वापर करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र मनी लॉण्डरिंग हा जागतिक धोका आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले. जुलै 2022 मध्ये दिलेल्या या निकालाचा फेरविचार करावा या मागणीसाठी लगेचच ऑगस्टमध्ये याचिका दाखल झाल्या. गुन्हा नोंदवल्याची प्रत (ईसीआयआर) ईडीने देणे व निष्पाप असल्याचा तर्क या मुद्दय़ांवर पुनर्विचार व्हावा अशा प्रमुख मागण्या या याचिकांमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
