न्यायालयातील कागदपत्रांचे भाषांतर करण्यासाठी देशभरातील उच्च न्यायालयांनी एआयच्या एसयूएएस या माध्यमाचा वापर सुरू करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. शिक्षेची तब्बल सात लाख अपिले विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला आहे.
न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठ म्हणाले, शिक्षेविरोधात व आरोपीच्या सुटकेला आव्हान देणारी 7 लाख 24 हजार 192 अपिले प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयांसमोर ही एक मोठी समस्या आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयांनी याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
कागदपत्रे डिजिटल करा
सर्व न्यायालयातील कागदपत्रे डिजिटल करा. प्रलंबित अपिलांचे नियोजन करण्यासाठी स्वतंत्र निबंधकाची नियुक्ती करा यासह अन्य सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.
अपिले कमी करण्यावर लक्ष द्या
शिक्षेची अपिले कमी करण्यावर उच्च न्यायालयांनी लक्ष पेंद्रित करायला हवे. कारण उच्च न्यायालय हे संविधानिक आहे. आम्ही ज्या सूचना केल्या आहेत त्याचा विचार न्यायालयांनी करायला हवा. या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करायला हवे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
