धोकादायक व बेकायदा इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या ठाणेकरांसाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने क्लस्टर योजना जाहीर केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नारळ फोडला. मात्र कालांतराने मिंध्यांनी बिल्डरांच्या फायद्यासाठी ही योजनाच ‘हायजॅक’ केली. क्लस्टर राबवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची हमी दिली. सल्लागारांवर ठाणे महापालिकेने लाखोंचा खर्च केला. दोन वर्षांपूर्वी ‘महाप्रीत’ कंपनीबरोबर सामंजस्य करार झाले. पण प्रत्यक्षात एकाही क्लस्टर योजनेची इमारत उभी राहिली नाही. गेली आठ वर्षे ठाणेकर घरांच्या प्रतीक्षेत असतानाच रखडलेल्या क्लस्टरवर भाजपने ‘बॉम्ब’ टाकला आहे. ‘क्लस्टर’ नियोजनाचे काम ‘शून्य’ असल्याचे सांगत भाजपने आरोपांचे धमाके केल्याने मिंध्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.
ठाणे शहरात क्लस्टर योजना साकारण्यासाठी राज्य सरकारच्या ‘महाप्रीत’ कंपनीबरोबर महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी सामंजस्य करार केला. त्यानंतरही क्लस्टर नियोजनाचे काम सुरू झाले नाही. ‘महाप्रीत’ने क्लस्टरच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले असून राज्य सरकारने 8 महिन्यांपूर्वी 5 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी हमी देऊनही ‘महाप्रीत’चे अधिकारी थंडावलेले आहेत. महाप्रीत, सिडको आणि महापालिका या प्राधिकरणांनी आठ वर्षांत कोणती कामे केली, ते जाहीर करावे, असे आव्हानच भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी पालिका आयुक्तांना दिले आहे. दरम्यान मिंध्यांनी रखडवत ठेवलेल्या क्लस्टरची भाजपने आठवण करून दिल्यानंतर आता तरी प्रकल्पांना गती मिळणार की फक्त आगामी निवडणुकीत क्लस्टरचा ढोल पिटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
45 आराखडे तयार
ठाणे शहरात 45 आराखडे (यूआरपी) तयार करण्यात आले. सुरुवातीला किसननगर, हाजुरी, टेकडी बंगला, कोपरी, राबोडी आणि लोकमान्यनगर प्रकल्प प्राधान्याने घेण्याचे ठरवले. त्यानुसार महामंडळांबरोबर करार करून काही खासगी बिल्डरांना कामे दिली. परंतु आता दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही क्लस्टरचे काम पूर्ण झाले नसल्याने रहिवासी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणांनी कोणती कामे केली ते जाहीर करावे. तांत्रिक सल्लागारांनी कोणता सल्ला दिला याचा खुलासा पालिकेने करावा, अशी मागणी नारायण पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ठाणे पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून ‘धमाका’च केला आहे.
हे आहेत सवाल
मंत्रिमंडळाने ऑगस्ट 2024 रोजी ‘महाप्रीत’ला ‘क्लस्टर साठी 5 हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांकडून कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. मात्र महाप्रीतने कर्ज मिळवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले.
सामंजस्य कराराच्या कालावधीत कोणते काम केले, कोणती कामे सुरू आहेत, याची माहिती महापालिकेने घ्यायला हवी होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले.
कराराबाबत भूखंडमालक व रहिवाशांना विश्वासात घेतले गेले नाही. तसेच आपल्या भागातील क्लस्टरचे काम कोण करीत आहे याची माहितीही रहिवाशांना नाही.
अनेक भागांत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नागरिक क्लस्टरच्या रखडपट्टीमुळे हतबल झाले आहेत. त्यांचा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून इमारत उभारण्याचा मार्गही बंद करण्यात आला, अशा स्थितीत क्लस्टरचे नेमके करायचे काय?
