जप्तीच्या अधिकाराचा गैरवापर होऊ देऊ नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना ठणकावले आहे. मालमत्ता जप्तीचे किंवा बँक खाते गोठवण्याचे अधिकार असलेल्या प्रशासनांनी जरा सावधगिरीनेच वागायला हवे. कारण करदात्याचे बँक खाते गोठवल्यास संबंधिताच्या व्यवसायावर गदा येऊ शकते, असेही न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. फिरोजश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने बजावले.
महसूल बुडेलच याची खातरजमा करावी
महसूल बुडण्याची शक्यता आहे या शक्यतेने बँक खाते गोठवले जात असेल तर तशी खातरजमा आधी संबंधित अधिकाऱ्याने करायला हवी. तसे समाधान झाल्यावरच ही कारवाई व्हायला हवी, असे कायदा सांगतो. कायद्याचे पालन सर्वांनीच करायला हवे. तसेच जप्तीचे आदेश लेखीच हवेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बँक खाते गोठवण्याचे आदेश रद्द
मेसर्स शुभ कार्पोरेशन कंपनीचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बँक खाते गोठवण्याचे आदेश राज्य कर सह आयुक्तांनी दिले होते. याविरोधात कंपनीने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मंजूर करत न्यायालयाने सह आयुक्तांचे आदेश रद्द केले.
काय आहे प्रकरण
या कंपनीचा जेसीबी खरेदी व निर्यातीचा व्यवसाय आहे. विक्री कर विभागाने ऑक्टोबर 2024 मध्ये कंपनीच्या कार्यालयाची झडती घेतली. त्यानंतर जानेवारी 2025 मध्ये राज्य कर आयुक्तांनी बँकेला कंपनीचे खाते गोठवण्याचे आदेश दिले. राज्याचा महसूल बुडू नये म्हणून ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र याबाबत आम्हाला काहीच माहिती देण्यात आली नाही. या कारवाईनंतर कारणे द्या नोटीस दिली गेली नाही, असा दावा कंपनीने याचिकेत केला.
