प्रलंबित विधेयकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने डेडलाइन देण्याप्रकरणी आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. राष्ट्रपती राज्यपालांना डेडलाइन देण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे काय, असा सवाल मुर्मू यांनी केला असून सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न विचारले आहेत. राज्यांच्या विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर किती कालमर्यादेत राज्यपालांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. राज्यपालांनी मंजुरी प्रलंबित ठेवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
संविधानात अशाप्रकारची कोणतीच व्यवस्था नाही. मग सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांच्या मंजुरीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यावर निर्णय कसे देऊ शकते, असा सवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केला आहे. मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अधिकार, न्यायिक दखल आणि कालमर्यादा ठरवण्यासारख्या मुद्दय़ावरून स्पष्टीकरण मागवले आहे. हे प्रकरण तामीळनाडूचे राज्यपाल आणि तामीळनाडू सरकार यांच्यातील वादाचे आहे. राज्यपालांनी राज्य सरकारची अनेक महत्त्वाची विधेयके रोखल्याचा आरोप करत तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता.
राष्ट्रपतींचे 14 प्रश्न कोणते?
1. राज्यपालांसमोर एखादे विधेयक येते तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय असतात?
2. राज्यपाल निर्णय घेताना मंत्रिमंडळ सल्ल्याशी बांधील आहेत का?
3. राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
4. कलम 361 अन्वये राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे रोखता येईल का?
5. राज्यपालांसाठी संविधानाच कालमर्यादा नसेल तर न्यायालय कालमर्यादा निश्चित करू शकते का?
6. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
7. राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवरही न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?
8. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे का?
9. कायदा लागू होण्यापूर्वीच न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय ऐकू शकते का?
10. कलम 142 अन्वये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारांचा केलेला वापर किंवा घेतलेल्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च
न्यायालय बदल करू शकते का?
11. राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय लागू केला जाऊ शकतो का?
12. संविधानाचा अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे का?
13. सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान कायद्याशी विसंगत निर्देश किंवा आदेश देऊ शकते का?
14. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद केवळ सर्वोच्च न्यायालय सोडवू शकते का?
