वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, विविध बँका व विमा कंपन्यांशी आज चर्चा केली. शिवसेनेच्या वतीने या बैठकीला शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई आणि आमदार अॅड. अनिल परब तर काँग्रेसच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपस्थित होते.
मुंबईच्या ताज हॉटेल येथे समांतर निवडणूकसंदर्भात लोकसभा सदस्य पी. पी. चौधरी, लोकसभा सदस्य धर्मेंद्र यादव, राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. समितीने समांतर निवडणुकांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय परिणामांवर चर्चा केली. यानंतर, समितीने राज्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक, तार्किक आणि इतर बाबींवर चर्चा केली.
z समितीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, युनियन बँक, एलआयसी, जीआयसी आणि नाबार्डसह बँकिंग व विमा क्षेत्रातील प्रमुख संस्थांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, एकत्रित निवडणुकांचा बँकिंग व क्रेडिट संस्कृतीवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी ते ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’च्या माध्यमातून सर्वसमावेशक अभ्यास करतील आणि त्याचे निष्कर्ष समितीला सादर करतील.
