सरकारी नोकरभरतीचा अर्ज भरताना विशिष्ट नमुन्यात जात प्रमाणपत्र सादर न झाल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. दिपांकर दत्ता व न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. अर्जदार विशिष्ट प्रवर्गातला आहे म्हणून त्याला आवश्यक असलेल्या बाबींमध्ये सूट देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीसाठी तेथील ओबीसी उमेदवाराने अर्ज केला होता. यामध्ये असलेल्या नमुन्यानुसार या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही. केंद्र सरकारच्या नोकरीसाठी वैध असलेल्या जात प्रमाणपत्राचा त्याने वापर केला. त्याचा अर्ज बाद करण्यात आला. त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. अखेर या उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.
नियमाचे पालन न केल्याचा फटका
नोकरभरतीत जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य शासनाचा विशिष्ट नमुना आहे. या नमुन्यानुसार ते सादर न झाल्याने संबंधित उमेदवाराला भरती प्रक्रियेतच सहभागी होता आले नाही.
