मंत्रालयातील वाढती वर्दळ आणि अपुरी जागा यावर मात करण्यासाठी मंत्रालयाच्या शेजारीच मंत्रालयाची पाच मजल्यांची सहइमारत 100 दिवसांत उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या जोरात सुरू आहे. मंत्रालयाच्या धर्तीवर सहइमारतही सात मजल्यांची बांधण्याची योजना होती; पण मंत्रालयाच्या परिसराला हेरिटेज दर्जा असल्यामुळे पाच मजल्यांपर्यंतच्याच बांधकामाला परवानगी मिळाली आहे. पुणे पोलिस आयुक्तालय 151 दिवसांमध्ये बांधले होते. त्यापेक्षा कमी वेळेत म्हणजे 15 जुलैपूर्वी सहइमारत बांधण्याची योजना आहे; पण तांत्रिक कारणांमुळे 100 दिवसांत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करणे आव्हानात्मक असल्याचे मंत्रालयातील काही अधिकारी सांगतात.
मंत्रालयात सध्या जागा अपुरी पडत आहे. अनेक मंत्र्यांची कार्यालये मोकळय़ा जागांमध्ये बांधली आहेत. चाळीस मंत्र्यांना दालनेही कमी पडू लागली आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयाची सहइमारत बांधण्याच्या दृष्टीने सूचना दिल्या. मंत्रालयाच्या समोरील गार्डन व आसपासच्या मोकळय़ा जागेवर ही इमारत बांधण्यात येत आहे. मूळ योजनेनुसार सात मजली सहइमारत बांधण्याची योजना होती; पण मंत्रालयाच्या परिसराला हेरिटेज दर्जा असल्यामुळे हेरिटेज कमिटीने पाच मजल्यापर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी दिल्याचे सांगण्यात येते.
प्री फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञान वापरून ही इमारत बांधण्यासाठी चार टेंडर सादर झाले होते. त्यातून एका पंत्राटदाराची निवड झाली. सुमारे 109 कोटी 82 लाख रुपये खर्च करून दोन हजार चौरस फूट बांधकाम होणार आहे. या इमारतींमध्ये 15 मंत्र्यांसाठी दालने बांधण्यात येतील. या नवीन इमारतीचे पर्यावरणपूर्वक आणि अग्निरोधक बांधकाम होईल.
100 दिवसांत बांधकामाचे आव्हान
प्री फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञान वापरून पुणे पोलीस आयुक्तालयाची इमारत 151 दिवसांत पूर्ण करण्यात आली; पण ही इमारत तळमजला आणि अधिक दोन मजले अशी आहे. त्यानंतर आता मंत्रालयाची सहइमारत 100 दिवसांत बांधण्याची योजना आहे. 15 जुलैपूर्वी बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दोन मजल्यांची इमारत 151 दिवसांत बांधण्याचे काम तुलनेत सोपे आहे. पण पाच मजल्यांची इमारत फक्त 100 दिवसांत बांधण्याचे मोठे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे 15 जुलैची बांधकामाची डेडलाइन गाठणे आमच्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
