जेव्हा संरक्षक स्वतः दरोडेखोर बनतो तेव्हा त्याला शिक्षा करणे आवश्यक बनते, अशी टीपण्णी करत सर्वोच्च न्यायालयाने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसाच्या बडतर्फीचा निर्णय कायम ठेवला. रोख चोरी प्रकरणात एका कॉन्स्टेबलला बडतर्फ करण्यात आले होते. जगेश्वर सिंग असे या जवानाचे नाव आहे. 2005 सालचे हे प्रकरण असून सैनिकांच्या पगारासाठी आणलेल्या रोख रकमेच्या पेटीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी या कॉन्स्टेबलवर सोपवण्यात आली होती. नंतर कॉन्स्टेबलने पेटीचे कुलूप तोडले आणि रोख रक्कम बाहेर काढली.
आयटीबीपीने त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. त्यानंतर हा जवान उत्तराखंड उच्च न्यायालयात गेला. येथे न्यायालयाने आयटीबीपीला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि अशा गुह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या कॉन्स्टेबलला योग्य शिक्षा देणे हे शिस्तपालन अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.
निमलष्करी दलांमध्ये जबाबदारीची अधिक जाणीव असली पाहिजे. येथे शिस्त, नीतिमत्ता, निष्ठा, सेवेसाठी समर्पण आणि विश्वासार्हता या गोष्टी कामासाठी आवश्यक आहेत, असे न्यायालय म्हणाले. जगेश्वर सिंग हे संवेदनशील सीमावर्ती भागात तैनात असलेल्या निमलष्करी दलात होते.
