गेटवे ऑफ इंडियाजवळ उपलब्ध असलेली जेट्टी शंभर वर्षे जुनी असून ती वापरण्यास आता असुरक्षित आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीसाठी या ठिकाणी सुरक्षित आणि आधुनिक जेट्टी उभारणे गरजेचे असून याचिकाकर्त्यांचा विरोध निरर्थक असल्याने याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी मेरिटाईम बोर्डाने केली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच हायकोर्टात दाखल करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून सुमारे 229 कोटी रुपये खर्चून गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लब दरम्यान जेट्टी व टर्मिनलची उभारणी केली जाणार आहे. मार्च महिन्यात भाजप मंत्री नितेश राणे यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर हा प्रकल्प वादात सापडला. मात्र आवश्यक त्या मंजुऱया न घेताच काम सुरू करण्यात आल्याचा दावा करत क्लीन हेरिटेज कुलाबा रहिवासी असोसिएशनने (सीएचसीआरए) याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेप्रकरणी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता तुषार पाटोळे यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत याचिकेला विरोध केला आहे. या ठिकाणी जेट्टी उभारण्याचा निर्णय अनेक दशकांपूर्वी घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद करत प्रवाशांच्या सोयीसाठी आधुनिक जेट्टी उभारणे गरजेचे असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
