पीओपी गणेशमूर्तीबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा याचिकाकर्त्यांनी तीव्र निषेध केला आहे. पीओपी मूर्तींचा वापर व विसर्जनावर घातलेली बंदी सल्ला म्हणून होती असे त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 7 जून रोजी ते प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. सीपीसीबीने असे करून पीओपी मूर्तींना अप्रत्यक्षपणे मोकळीक दिली असून पर्यावरण संरक्षणाच्या आपल्या कायदेशीर जबाबदारीतून पळ काढला आहे असे मत याचिकाकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आले.
पीओपी मूर्ती पाण्यात विरघळत नाही. त्यात वापरलेले रसायनयुक्त रंग जलचरांसाठी घातक असतात आणि विसर्जनानंतरही शेकडो टन अवशेष साठून राहतात. उच्च न्यायालयाने आपल्या सुधारित आदेशात पीओपी मूर्ती तयार करणे आणि विक्रीला काही प्रमाणात परवानगी दिली असली तरीही त्यांच्या नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जनावर स्पष्टपणे बंदीच घातली आहे. तसेच मोठय़ा सार्वजनिक मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिले आहेत. सीपीसीबीकडून मात्र या महत्त्वाच्या बाबतीत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी जबाबदारी टाळली जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या
- सीपीसीबीने 2020 मध्ये जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आदेश स्वरूपात पुन्हा जारी करावीत.
- पीओपी मूर्तींचे उत्पादन, विक्री आणि प्रकार कोणताही असो विसर्जनावर संपूर्ण बंदी घालावी.
- राज्य शासनांनी एकसमान धोरण लागू करून पीओपी मूर्तींवरच बंदी घालावी.
- पारंपरिक मातीच्या मूर्तिकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसीडी, प्रशिक्षण व विपणनासाठी सहाय्य दिले जावे.
- पर्यावरण मंत्रालयाने यावर खुलासा करावा.
