मुंब्य्रातील अपघातानंतर राज्य सरकारने भाडे न वाढवता सर्व लोकल एसी करण्याचा विचार बोलून दाखवला. पण प्रत्यक्षात लोकल मार्गावर वैद्यकीय मदत पुरवण्याकामी सरकार उदासीनच आहे. मध्य रेल्वेच्या 100 पैकी 85 स्थानकांत रुग्णवाहिका तैनात केलेल्या नाहीत. त्यामुळे वेळीच वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याने लोकल अपघातातील जखमी प्रवाशांना प्राणास मुकावे लागत आहे.
मुंब्रा येथे लोकल ट्रेनच्या गर्दीने चार प्रवाशांचा बळी घेतला. त्या घटनेने मध्य रेल्वे मार्गावरील प्रवासी सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी चव्हाटय़ावर आल्या आहेत. आपत्कालीन स्थितीत रेल्वे प्रवाशांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करुन देण्यात राज्य सरकार असमर्थ ठरले आहे. उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झवेरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उपनगरी रेल्वेच्या सर्व स्थानकांच्या आवारात रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून सरकारने पश्चिम रेल्वे मार्गावर चर्चगेट ते विरारदरम्यान सर्व 32 स्थानकांवर 108 हेल्पलाईन क्रमांकाची रुग्णवाहिका तैनात ठेवल्या आहेत, मात्र मध्य रेल्वेच्या 100 पैकी 85 स्थानकांवर रुग्णवाहिकांचा पत्ताच नाही. एकीकडे प्रवासी सुविधांच्या मोठय़ा घोषणा करणारे सरकार प्रवासी सुरक्षेबाबत इतके बेफिकिर का, असा संतप्त सवाल प्रवाशांकडून केला जात आहे.
पार्किंगची समस्या!
रेल्वेकडून अनेक स्थानकांवर रुग्णवाहिका पार्किंगसाठी पुरेशा जागेची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रुग्णवाहिका स्थानकाच्या आवारात उभ्या राहू शकत नाहीत, असे 108 हेल्पलाईन क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकांशी संबंधित एका अधिकाऱयाने सांगितले. मात्र प्रत्येक स्थानकावर पार्किंगसाठी पुरेशी जागा असल्याचा दावा मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने केला.
मध्य रेल्वेच्या फक्त 15 स्थानकांवरच रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, मुलुंड व ठाणे यांसारख्या प्रमुख स्थानकांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून सरकारने तातडीने सर्व रेल्वे स्थानकांच्या आवारात 108 हेल्पलाईन क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका तैनात ठेवाव्यात. – समीर झवेरी, आरटीआय कार्यकर्ते
