आजवर डाराडूर झोपलेल्या मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथील लोखंडी पूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेनंतर जाग आली आहे. प्रशासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्हयातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्यातील सर्व साकव पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल मागविला आहे.
इंद्रायणी नदीवर कुंडमळा येथे पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर अद्यापही या पुलाचे मालक कोण, असा प्रश्न सरकारी दप्तरी उपस्थित झाला आहे. हा रस्ता जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा असला तरी प्रत्यक्षात पुलाचे बांधकाम जिल्हा परिषदेने केलेले नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या पुलाच्या मालकीबद्दल हात झटकले आहेत.
कुंडमळा येथे पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 51 लोकांना वाचविण्यात आले, तर 4 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. यातील सुमारे 38 जखमी व्यक्तींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. लोखंडी पूल कोसळल्याने जिल्ह्यातील पुलांच्या सुस्थितीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याविषयी विचारले असता जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, एप्रिल महिन्यात झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अशा सर्व विभागांना पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते.
रस्ता जिल्हा परिषदेचा आहे, तर मग पूल कोणाच्या मालकीचा? असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम खात्याने उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेने या पुलाला जोडणारा रस्ता हा जिल्हा परिषदेकडे आहे. मात्र, पुलाचे बांधकाम जिल्हा परिषदेने केलेले नाही. पूल अगोदरच १९९५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बांधलेला आहे. याबद्दल तत्कालीन सहायक अभियंत्याने तसा अहवाल झेडपीकडे दिल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, रस्ते विकास महामंडळ यांना दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित विभागांनी पुलांचे ऑडिट केले आहे का, यामध्ये कोणते पूल धोकादायक आहेत, याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत याचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. या अहवालात जर जिल्ह्यात धोकादायक साकव पूल आढळतील ते पाडून टाकण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये 130 वर्षांचा पूल
पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध भागात रेल्वे मार्ग, नदी, चौक आणि महामार्गावर वाहतुकीच्या सोयीसाठी 32 ठिकाणी पूल आणि उड्डाणपूल उभारले आहेत. यामधील दापोडीतील हॅरिस पुलाला तब्बल १३०, चिंचवड येथील चिंचवड रेल्वे पुलाला ४७, तर पिंपरीतील इंदिरा गांधी पुलाला ४२ वर्षे झाल्याची बाब समोर आली आहे. हे तिन्ही पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाल्यानंतर यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक लेखापरीक्षण) करून दुरुस्ती करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड शहर १८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर वसले आहे. शहराच्या चोहोबाजूस ये-जा करण्यासाठी तसेच सुरळीत रहदारीसाठी महापालिकेने प्रशस्त रस्त्यांसोबत उड्डाणपूल बांधण्यास सुरुवात केली. २००४ मध्ये महापालिकेने निगडी, टिळक चौकातील कै. महापौर मधुकर पवळे हा पहिला उड्डाणपूल उभारला. त्यानंतर शहरातील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीवर अनेक ठिकाणी पूल बांधले आहेत. तसेच रेल्वे मार्ग, चौक आणि महामार्गावर उड्डाणपूल उभारले आहेत.
इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आदी विभागांचे अधिकारी असणार आहेत. ही समिती सर्व घटकांचा विचार करून त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करणार आहे. यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. अहवाल आल्यानंतर या घटनेमध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
– जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी पुणे
शहरातील तीन पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑ डिट करून दुरूस्ती करण्यात आली आहे. कुंडमळा येथील दुर्घटनेनंतर शहरातील सर्वच पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.
-मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिका
दापोडीतील पुण्याकडून पिंपरी-चिंचवडकडे येताना हॅरिस ब्रिज इंग्रजांच्या काळात म्हणजे १८९५ मध्ये, तर त्याच ठिकाणी समांतर पूल पुणे महापालिकेने १९८७ मध्ये उभारला होता. वाहतुकीचा ताण वाढत असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०१९ मध्ये समांतर पूल उभारला. चिंचवडमधील रेल्वे पूल १९७८ तर पिंपरीतील इंदिरा गांधी उड्डाणपूल १९८३ मध्ये उभारला आहे. हॅरिस ब्रिज, पिंपरी आणि चिंचवड अशा तिन्ही पुलांचे महापालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे. ऑडिटनुसार पुलांची दुरुस्ती करून वाहतूक सुरू केली.
तज्ज्ञ सल्लागाराअभावी पुण्यात पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट थांबले
दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने मोठ्या पुलांचे स्ट्रक्वरल ऑडिट केल्यानंतर अकरा पुलांची कामे पूर्ण केली गेली आहे. मात्र, आता शहरातील जुन्या सुमारे साडेसहाशे पुलांचे आणि कल्व्हर्टचे स्ट्रक्चरल ऑडिट हे तज्ज्ञ सल्लागाराच्या नेमणुकीअभावी रखडली आहे. त्यामुळे सल्लागारांच्या भरोशावर सुरू असलेल्या महापालिकेचा कारभार कधी सुधारणार, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
गेल्यावर्षी महापालिकेने शहरातील इतर पूल आणि कल्व्हर्टचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुमारे साडेसहाशे पूल आणि कल्व्हर्टचे स्ट्रक्बरल ऑडिट करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत तीन संस्थांनी सहभाग घेतला आहे. हे काम पाच वर्षांच्या मुदतीचे असून, पहिल्या वर्षात सर्व पूल आणि कल्व्हर्टची तपासणी करून अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर दरवर्षी याच पद्धतीने अहवाल तज्ज्ञ सल्लागारामार्फत महापालिकेला दिला जाईल, असे प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता युवराज देशमुख यांनी सांगितले.
सात पुलांची दुरुस्ती अद्याप 662 पूल बाकी !
साधारणपणे बीस वर्षांहून अधिक जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले गेले. त्यानुसार बोपोडीतील व्ही. बी. पाटील पूल, नवी पेठेतील एस. एम. जोशी पूल, कर्वे रस्ता येथील वीर सावरकर पूल, औंध येथील राजीव गांधी पूल, कात्रज-कोंढवा रस्ता, कात्रज-गावठाण या पुलांचे काम झाले असून, न्यू संगम ब्रिजची एक बाजू आणि कल्याणीनगर येथील आगाखान ब्रिज या दोन पुलांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.
” शहरातील धोकादायक बांधकामे आणि उड्डाणपुलाचे दरवर्षी ऑडिट करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. ज्या धोकादायक वास्तू असतील त्या संबंधितांनी काढून घ्याव्यात; अन्यथा महापालिकेच्या वतीने काढून घेण्यात येणार आहेत. महापालिकेने ३८ पुलांचे ऑडिट करून त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित पुलांच्या ऑडिटचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे.
– नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त, पुणे.
