राज्यातील महत्त्वाकांक्षी अकरा प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी तब्बल 53 हजार 354 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मात्र यामध्ये शक्तीपीठ महामार्गाचा समावेश आहे. वास्तविक शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱयांचा विरोध आहे. पण हा विरोध डावलून हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याच्या भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आदेश महायुती सरकारने दिले आहेत. राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी बैठक आयोजित केली होती.
या प्रकल्पांचा आढावा
या वेळी नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरीडॉर, जलना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व-पश्चिम व विस्तारीकरण, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर) – सुरजागड मिनरल पॅरीडोर, वाढवण-इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा-नांदेड, वर्धा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
विरार-अलिबाग कॉरीडॉर
विरार-अलिबाग कॉरीडॉरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमीन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱया परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना या वेळी देण्यात आल्या.
वाढवण-इगतपुरी सागरमाला योजनेत
वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया पंधरा दिवसांत पूर्ण करावी. विदर्भातील भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा गतीशक्तीवर रन करून अंतिम करून घ्यावा. वर्धा-गडचिरोली व वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पंधरा दिवसांत पूर्ण करून काम मार्गी लावण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
शक्तीपीठ महामार्ग गतीशक्तीवर
शक्तीपीठ महामार्ग आराखडा गतीशक्तीवर रन करून त्याचा आराखडा तयार करून घ्यावा. त्यामुळे किमान जमीन बाधित होईल अशी सूचनाही करण्यात आली. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड उपस्थित होते.
