राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या महाराष्ट्रद्रोही निर्णयाला मराठी अभ्यास केंद्रासह अनेक समविचारी संघटनांनी जोरदार विरोध करत मुख्यमंत्र्यांना आज खरमरीत पत्र पाठवले. हा शासन निर्णय म्हणजे आजारापेक्षा इलाज भयंकर आहे. शासनाची भूमिका शैक्षणिक हिताची नसून राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. कोवळ्या वयात बालकांवर तिसरी भाषा लादण्याचा हा अशैक्षणिक आणि एखाद्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी घेतलेला निर्णय ताबडतोब रद्द करावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू, असा इशारा या संघटनांनी दिला.
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यात आज मराङ्गी अभ्यास केंद्राने आक्रमक पवित्रा घेत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाङ्गवले. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या अशैक्षणिक, मनमानी, अतार्किक व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत निर्णयांनी अनिश्चिततेचे व काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, याची आपणास कल्पना असेलच. त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून आपलीही आहे हे आम्ही नम्रपणे आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मराठी भाषा व संस्कृतीवरील गंडांतर टाळण्यासाठी आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला गत्यंतर नसेल, असा इशारा पत्रातून देण्यात आला.
जाहीर सभा आणि आंदोलनाची तयारी
हिंदी सक्तीविरोधात रस्त्यावरील आंदोलन ठरविण्यापूर्वी जनमताचा अंदाज आणि व्यक्ती, विविध संस्था प्रतिनिधी यांच्या सहभागाची नोंदणी याकरीता येत्या 29 जून रोजी एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात येणार आहे. 29 जून रोजीच्या जाहीर सभेत 17 जूनच्या शुद्धिपत्रकाची आणि तिसरी भाषा सक्तीने राबवणाऱया राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या वेळापत्रकाची जाहीर होळी करण्यात येणार आहे.
- हिंदी सक्तीविरोधात एक दिवसाचे आझाद मैदानातील धरणे आंदोलन किंवा विराट मोर्चा काढण्याची तयारी असल्याचे दीपक पवार यांनी सांगितले. 29 जूनच्या जाहीर सभेनंतरच या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यभरात स्वाक्षरी मोहीम
पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या विरोधात शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या पाठिंब्यासाठी आजपासूनच संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तसेच सर्वच क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या पाठिंब्याची मोहीमही सुरू झाली आहे, अशी माहिती मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी दिली.
मुख्यमंत्री आता म्हणतात साहित्यिक, अभ्यासकांशी बोलूनच अंतिम निर्णय
मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांशी बोलून, त्यांच्यापुढे त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सादरीकरण करून नंतरच पहिलीपासून हिंदी भाषेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले.
