बारा जिह्यांतील शेतकऱयांच्या कडव्या विरोधानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा केली होती. परंतु आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला मंजुरी देऊन शेतकऱयांची फसवणूक करण्यात आली.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱयांची साडेसात हजार हेक्टर जमीन घेतली जाणार आहे. त्यातील बहुतांश जमीन ही सुपीक व बागायती आहे. हजारो शेतकऱयांचा उदरनिर्वाह त्यावर चालतो. त्याची पर्वा न करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महामार्गासाठी भूसंपादनाला मंजुरी दिली गेली. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पोलीस बंदोबस्तात मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱयांनी जमिनीत लावलेल्या खुणा उकरून फेकून दिल्या.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्तगुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. दरम्यान, शेतकऱयांच्या जमिनी कवडीमोल दराने घेण्याचा हा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे.
गोफणी तयार ठेवा, ड्रोन टिपून टाका – राजू शेट्टी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ म्हणजे लुटारूंचे टोळके आहे. त्यांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य नाही, पण 12 जिह्यांतील शेतकऱयांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करायचा निर्णय घेतलेला आहे. 30 हजार कोटींमध्ये होणाऱया या महामार्गाचा खर्च सरकारने 86 हजार कोटींवर नेला आहे. 50 हजार कोटी लुटण्याचा डाव शेतकरी हाणून पाडतील, शक्तीपीठ कदापि होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
गरज नसताना शक्तिपीठचा हट्ट का? – सतेज पाटील
रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग असताना शक्तीपीठचा हट्ट का, असा सवाल कॉंग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. त्यापेक्षा शक्तीपीठांना निधी द्या. या महामार्गावर 86 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी कंत्राटदारांची रखडलेली 84 कोटींची बिले द्या, राज्यातील अनेक रस्ते खराब झालेले आहेत. त्याला निधी द्या, असे सतेज पाटील म्हणाले. शक्तीपीठविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सत्ताधारी मंत्र्यांची नाराजी
मंत्रिमंडळ बैठकीतही या निर्णयाविरुद्ध पडसाद उमटले. कोल्हापूरचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. 12 जिल्हे आणि 39 तालुक्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. तेथील शेतकऱयांचा महामार्गाला तीव्र विरोध आहे. त्याचा फटका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला होता. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि स्थानिक शेतकऱयांना विश्वासात घेऊन पुढील पाऊल उचलले जावे, अशी मागणी या मंत्र्यांनी केली.
n भूसंपादनासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या निर्णयाने शेतकऱयांमध्ये संताप निर्माण झाला असून महामार्गविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
