महाराष्ट्रातील विकासकामांची 80 हजार कोटी रुपयांची बिले राज्य सरकारने थकवली आहेत. त्यातच आता केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनेस निधी देण्याबाबत आखडता हात घेत कंत्राटदारांना गंडवले आहे. या योजनेची कामे करणाऱ्यांचे 12 हजार कोटी रुपये थकले आहेत.
केंद्र सरकारच्या सहकार्यातून राज्यात 2020 पासून जलजीवन मिशनअंतर्गत ‘हर घर जल’ ही नळावाटे पाणी मिळावे यासाठीची योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यात या योजनेद्वारे कोटय़वधी रुपयांची कामे मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आली आहेत. मात्रकेंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत राज्यात सुरू असलेल्या कामांस निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. यामुळे ही योजना आणि कामे करणारे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. राज्यातील कंत्राटदारांना केलेल्या कामांचा निधी मिळणे फार अवघड झाले आहे. राज्य सरकारप्रमाणेकेंद्र सरकारही आर्थिक अडचणीत आहे काय? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला आहे.
कामासाठी चुकीचे अंदाजपत्रक
ही योजना कार्यान्वित करण्याचे ठरले तेव्हा या सर्व कामांचे ठोकळ पद्धतीने अंदाजपत्रक तयार केले होते. कोणत्याही गावाचा प्रत्यक्ष पाहणी व सर्व्हे न करता प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी कंपनीने स्वतःच्या कार्यालयात बसून गुगल मॅपद्वारे तयार केले होते. यामुळेच सर्व अंदाजपत्रक चुकीच्या पद्धतीने तयार केले गेले.
योजना सुरू करताना काय ठरले होते
जलजीवन मिशनच्या कामासाठी 50 टक्के निधीकेंद्र सरकारने व 50 टक्के राज्य सरकारने द्यायचे असे योजना सुरू करताना ठरले होते. मात्र सदर कामांचे सगळे अंदाजपत्रक चुकीचे होते. यामुळे प्रचंड निधी योजनेसाठी लागत होता, तो आता कुठेही देऊ शकत नाही, अशी भूमिका पेंद्राने घेतल्याने या संपूर्ण योजनेचा भार आता राज्यावर आला आहे.
