बँक खाते उघडण्यासाठी आधारकार्डची सक्ती करणाऱ्या येस बँकेला उच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने एका खासगी कंपनीची याचिका मंजूर करताना येस बँकेला हा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम या कंपनीला द्यावी, असेही न्यायालयाने बँकेला सांगितले आहे.
बँक खाते उघडण्यासाठी आधारकार्डची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला असून 26 सप्टेंबर 2018 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. तरीही बँकेने खाते उघडण्यासाठी कंपनीकडे आधारकार्ड सादर करण्याची सक्ती केली. हे गैर आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
जागा भाडय़ाने द्यायची
मुंबईतील एका कंपनीला त्यांची जागा भाडय़ाने द्यायची आहे. कंपनीच्या एका संचालकाचे निधन झाले आहे. त्यांची पत्नी व अविवाहित मुलीला आर्थिक सहाय्य म्हणून भाडय़ाचे पैसे दिले जाणार आहेत. यासाठी येस बँकेला करंट अकाऊंट उघडण्याची विनंती केली. यासाठी बँकेने आधारकार्डची सक्ती केली. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. मालमत्ता भाडय़ाने न दिल्याने 10 लाखांचे नुकसान झाले आहे. ही रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून बँकेने कंपनीला द्यावी, अशी मागणी करत कंपनीने याचिका केली होती.
