केंद्र पुरस्पृत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत काम करणाऱया राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱयांना अखेर न्याय मिळाला. तब्बल 14 वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱया कर्मचाऱ्यांपैकी सहाय्यक स्थापत्य अभियंता म्हणून काम करणारे रामदास बर्डे यांनी आझाद मैदानात गेल्या 9 दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. याबाबत ‘सामना’मध्ये ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कंत्राटी कर्मचाऱयांवर अन्याय’ या मथळय़ाखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले. अखेर सरकार ताळ्यावर आले. नमले आणि बर्डे यांना ग्रामसडक योजनेतील कंत्राटी कामगारांचे मानधन पुढील तीन महिन्यांत वाढवण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळा सोबत ग्रामसडक योजनेचे अधिकारी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची दोन तास चर्चा झाली. त्यानंतर अधिकाऱयांनी आझाद मैदानात येऊन लेखी आश्वासन दिले.
आश्वासन पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन
ग्रामसडक योजनेचे सचिव प्रशांत पाटील यांच्यासह इतर अधिकाऱयांनी आझाद मैदानात येऊन बर्डे यांना सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले. मात्र, पुढील तीन महिन्यात जर सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण केले नाही तर आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही. 29 सप्टेंबरपासून पुन्हा उपोषण आंदोलन सुरू करू, असा इशारा ग्रामीण रस्ते विकास कंत्राटी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने देण्यात आला आहे. दरम्यान, आउटसार्ंसगद्वारे आलेल्या कर्मचायांनाही पंत्राटी कर्मचायांपेक्षा अधिक पगार दिला जातो. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट असून हा अन्याय कुठल्याही परिस्थिती दूर झाला पाहिजे, असेही संघटनेने नमुद केले आहे.
