शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून तिसऱया भाषेचा समावेश करण्याबाबतचं धोरण ठरविण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ही समिती इतर राज्यांतील त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान हिंदी सक्तीस राज्यभरातून झालेल्या कडाडून विरोधानंतर यासंदर्भातील दोन्ही निर्णय शासन आदेश काढून शालेय शिक्षण विभागाने रद्द केले आहेत.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करावयाचे याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याकरिता डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे.
