रस्ताच नसल्याने आजारी चिमा पारधी यांना झोळीत टाकून नातेवाईकांनी तब्बल 10 किलोमीटर डोंगर, दऱ्यातून पायवाटा तुडवत रुग्णालयात दाखल केले होते. शहापूरच्या दापूरमाळ पाड्यातील या भयंकर घटनेचे वृत्त दैनिक ‘सामना’ने प्रसिद्ध करत स-रकारच्या कागदावरील विकासाची चिरफाड केली. झोळी अ‍ॅम्ब्युलन्सची गंभीर दखल घेत राज्य मानवी हक्क आयोगाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना नोटीस बजावली आहे. आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
शहापूर तालुक्यातील अजनूप ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात असलेला हा पाडा सुमारे 100 वर्षांपूर्वी वसलेला आहे. मात्र येथे जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने गावातील नागरिकांवर दवाखाना, बाजारहाटसाठी 8 ते 10 किलोमीटर
पायी चालून कसारा गाठण्याची वेळ येते. 29 जून रोजी दापूरमाळ येथे राहणाऱ्या चिमा पारधी या वृद्धाची अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात आण-ण्यासाठी नातेवाईकांनी डोली करून दहा किमीची पायपीट केली. मात्र हा प्रवास भयंकर होता. वाटेत पाच किमी अंतरावर वादळाने पडलेल्या झाडामुळे पायवाटही बंद झाली होती. गावकऱ्यांना मोठी कसरत करत पारधी यांना मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावे लागले. त्यानंतर माळ गावातून चिमा पारधी यांना खासगी वाहणाने इगतपुरी येथे रुग्णालयात दाखल करून त्यांचा जीव वाचवला. याबाबत 30 जून रोजी दैनिक ‘सामना’ने शहापूरच्या दापूरमाळमध्ये ‘झोळी अ‍ॅम्ब्युलन्स’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. याची मानवी हक्क आयोगाने दखल घेत प्रशासनाला दणका दिला आहे.
17 सप्टेंबरला सुनावणी
सरकारी अनास्थेमुळे शहापूरसह ठाणे जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी पाड्यांवरील नागरिकांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. दापूरमाळची भयंकर अवस्था समोर येताच मानवी हक्क आयोगाने याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी व बांधकाम विभागाला यासंदर्भातील विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी दिले आहेत. दरम्यान याप्रकरणी सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
