प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. सन 2024 मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील चार हजार 453 शेतकर्‍यांच्या शासकीय जमिनीवर प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचे अर्ज भरुन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कृषी विभागाच्या तक्रारीवरुन नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी चाळीस सीएसी सेतू सुविधा केंद्र चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईसाठी लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत अतिवृष्टी, कमी पाऊस, दुष्काळ, पिकाची नासाडी याबाबत शेतकर्‍यांना मदत केली जाते. त्यांचा पीकविमा काढून आलेल्या आपत्तीच्या संदर्भात पाहणी करुन ही पीकविम्याची रक्कम ठरवली जाते. महाराष्ट्र शासन आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या वतीने कृषी विभाग आणि कंपनी यांच्या माध्यमातून याबाबतचे अर्ज भरुन घेतले जातात. ठरवून दिलेल्या अटीनुसार शेतकर्‍यांनी विमा अर्ज दाखल करताना सातबारा, स्वयंघोषणापत्र, पासबुक आणि शेती करारपध्दतीने करत असल्यास रजिस्ट्री ऑफिसचे करार पत्रक सादर करणे बंधनकारक आहे. कृषी विभागाला संशय आल्यानंतर त्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली. नांदेड जिल्ह्यात खरिप हंगाम २०२४ मध्ये बोगस कागदपत्रे लावून शासनाची आणि विमा कंपनीची फसवणूक केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले.
पीकविम्याची रक्कम हडप करण्यासाठी बीड, परभणी, लातूर, पुणे, नांदेड आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील शेतकर्‍यांच्या नावे शासकीय जमिनीचा आणि शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा बोगस पध्दतीने वापर करुन पीकविमा भरण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. इंन्शुरन्स कंपनीने सर्व कागदपत्राची छाननी केल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. राज्य शासनाच्या सीएससी सुविधा केंद्र चालकाने शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर आणि इतर शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर भाडे करार संमती पत्र नसतानाही नांदेड जिल्ह्यात चार हजार 453 शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर आणि शासकीय जमिनीवर विमा भरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांच्याकडे विमा कंपन्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर कृषी अधिकारी माधव चामे यांच्या तक्रारीवरुन चाळीस सुविधा केंद्रावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांनी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन यात चाळीस आरोपी नमुद केले असून, याबाबतचा गुन्हा सविस्तरपणे दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्याशी चर्चा करुन कृषी विभागाने हा गुन्हा दाखल केला आहे. यापूर्वी कृषी विभागाच्या ठिंबक सिंचन योजनेसंदर्भात घोटाळे करुन व बोगस नोंदी करुन अधिकार्‍यांच्या संगनमताने एक गुन्हा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. यात काही तालुकानिहाय कृषी पर्यवेक्षक व कृषी अधिकार्‍यांचाही समावेश होता. त्याचीही चौकशी सुरू असल्याचे पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांनी सांगितले.
