बुधवार 9 जुलै रोजी देशभरात ‘बंद’ पुकारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कथित ‘कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिण्या’ धोरणांचा निषेध करण्यासाठी 10 केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन विविध शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार संघटनांच्या समन्वयाने हा देशव्यापी संप पुकारला आहे. 25 कोटींहून अधिक कामगार या संपात सहभागी होण्याची अपेक्षा असल्याने, सार्वजनिक जीवनावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
संपाला व्यापक पाठिंबा
बँकिंग, विमा, टपाल सेवा, कोळसा खाणी, महामार्ग, बांधकाम आणि राज्य परिवहन यासह विविध क्षेत्रांतील कामगार संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. याव्यतिरिक्त, संयुक्त किसान मोर्चासारख्या शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने त्याची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. रेल्वे संघटनांनी अधिकृतपणे संपात भाग घेतला नसला तरी, काही अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बंद मागील प्रमुख कारणे
कामगार संघटनांनी 17 मागण्यांची यादी केली आहे, ज्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. भारतीय कामगार परिषद (Indian Labour Conference) गेल्या दशकात आयोजित न केल्याने कामगार संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
कामगार संघटनांनी संसदेने मंजूर केलेल्या चार कामगार संहितांवरही तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या संहितांमुळे कामगारांचे हक्क कमकुवत होत आहेत, कामगार संघटनांची ताकद कमी होत आहे, कामाचे तास वाढत आहेत आणि मालकांच्या उल्लंघनांना गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळले जात आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
याशिवाय, आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवांच्या सुरू असलेल्या खासगीकरणावरही टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्यांच्या नियोजित खाजगीकरणाचा मुद्दा यात प्रमुख आहे, ज्यामुळे 27 लाखांहून अधिक वीज क्षेत्रातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. आयोजकांच्या मते, सरकारची धोरणे सार्वजनिक कल्याणाच्या खर्चावर कॉर्पोरेट हितांशी जुळवून घेतली जात आहेत.
शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालये सुरू राहतील का?
संपाची व्याप्ती मोठी असली तरी, शाळा, महाविद्यालये किंवा सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना जारी करण्यात आलेली नाही. ही संस्थाने नेहमीप्रमाणे सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, सार्वजनिक वाहतुकीत व्यत्यय येण्याची शक्यता असल्याने, विद्यार्थी, शिक्षक आणि कार्यालयात जाणारे लोक यांना उशीर होऊ शकतो. यापूर्वी अशा प्रकारच्या संपांमध्ये, प्रदेशानुसार सहभागाची पातळी बदलली होती आणि काहीवेळा स्थानिक स्तरावर शेवटच्या क्षणी केलेल्या घोषणांमुळे शाळांच्या स्थितीवर परिणाम झाला होता.
खासगी कार्यालये आणि व्यवसायांनीही नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवण्याची अपेक्षा आहे, जोपर्यंत त्यांना वाहतूक समस्या किंवा स्थानिक परिस्थितीमुळे परिणाम होत नाही. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी स्थानिक अपडेट्स तपासण्याचा आणि त्यानुसार प्रवासाचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
अत्यावश्यक सेवा आणि सार्वजनिक वाहतुकीला फटका बसण्याची शक्यता
बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि सहकारी बँकांमध्ये जिथे कामगार संघटनांचा सहभाग जास्त आहे. टपाल सेवा, कोळसा खाणींचे कामकाज आणि राज्य परिवहन नेटवर्कवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो सेवा आणि हवाई प्रवासावर फारसा परिणाम अपेक्षित नाही, परंतु रॅली आणि रस्ता अडवल्यामुळे रस्ते प्रवासात विलंब होऊ शकतो.
रुग्णालये, आपत्कालीन सेवा, इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्क नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील.
बिहारमधील राजकीय पाठिंबा
बिहारमध्ये, ‘इंडिया’ आघाडीने त्याच दिवशी वेगळ्या ‘बंद’ची घोषणा केली आहे. वादग्रस्त मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेच्या विरोधात त्यांनी हा बंद पुकारला आहे.
Bharat Bandh 2025: Nationwide Strike on July 9 – What to Expect
