राज्य उत्पादन शुल्क खातं चालवणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज एका लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना कोणीच ‘दारू पिऊ नये असे आमचे वैयक्तिक मत आहे. तथापि प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य आहे’ असे विधान केले, पण त्यांच्या या उत्तरावर विधानसभेतील आमदारांनी विविध तर्क लढवण्यास सुरुवात केली.
भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र घोषित करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी महापालिकेने ठराव केला म्हणून दारू दुकान बंद करता येत नसल्याचे सांगत त्याबाबतची नियमावली आणि प्रक्रिया स्पष्ट केली.
यापूर्वी राज्य सरकारने एका जिह्यात दारूबंदी केली होती. त्यावेळी झालेल्या सर्वेक्षणात शाळेतील मुले शेजारच्या जिह्यातून दारू आणून ती विकत असल्याचे आढळून आले. शिवाय लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी निवडून दिल्यास दारूबंदी उठविण्याचे आश्वासन दिले होते, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दारूबंदीमुळे हातभट्टीचे प्रमाण वाढते, मनुष्यहानी होते याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.
मतदानानंतर लायसन्स रद्द
सन 2008 आणि 2009 च्या अधिसूचनेनुसार नगर परिषद/महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील 25 टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास जिल्हाधिकारी गुप्त पद्धतीने मतदान घेतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांनी मद्य विक्रीची लायसन्स बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्य विक्री लायसन्स बंद करण्याबाबत आदेश जारी करण्यात येतात, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
