नंदुरबारमधील आदिवासींचे स्थलांतर रोखून त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी राज्य सरकारने आदिवासी विकास प्रकल्प आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातून 78 कोटी रुपये खर्च करून 10 हजार 430 गायींचे वाटप केले, मात्र बहुतांश गायी या भाकड तसेच आजारी होत्या. त्यातील 251 गायींचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारे राज्य सरकारने एकप्रकारे आदिवासींची फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी परिषदेत केला. दरम्यान, गायींच्या मृत्यूची आकडेवारी खरी आहे, मात्र या योजनेत कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी दिली.
नंदुरबारमधील आदिवासी गायी वाटप प्रकल्पात गैरव्यवहाराची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी 93 अन्वये सूचना दानवे यांनी परिषदेत मांडली. जिह्यातील आदिवासींचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आदिवासी विकास प्रकल्प आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातर्फे गायी देण्याचा निर्णय घेतला. 2022 ते 2023 मध्ये 10,430 गायींचे वाटप केले. महामंडळातर्फे 10 लिटर दूध देण्याचा दावा यावेळी करण्यात आला, मात्र 10 लिटरचा दावा पह्ल ठरलाच तसेच 251 गायींचा मृत्यू झाला. गायींची आरोग्य तपासणी केलेली नव्हती.
गायींवर 66 कोटींचा खर्च
समितीच्या निवडीनंतर लाभार्थ्यांना गायींचे वाटप केले. 5 व्यक्तींचा एक गट केला होता. सरकारकडून 85 टक्के तर लाभार्थ्यांकडून 15 टक्के अनुदान देण्यात आले. सुमारे 10 हजार गायींचे वाटप केले. एका गायीची किंमत 70 हजार इतकी होती. नंदुरबारमध्ये 504 गटाला 5040 तर नवापूरमधील 540 गटासाठी 5400 गायींचे वाटप केले. सरकारने सुमारे 66 कोटींचा खर्च गायींवर केला.
