राज्यातील पालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाची सुनावणी होणार आहे. गद्दार मिंधे गटाला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाणाचा वापर करण्यापासून रोखा, अशी विनंती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयाला केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी न्यायालय तयार झाले आहे. त्यामुळे गद्दार मिंधे गटाची धडधड वाढली आहे.
सत्तेच्या लालसेतून मिंधे गटाने शिवसेनेशी गद्दारी केली आणि भाजपशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर बेकायदेशीरपणे शिवसेना पक्षाचे नाव व ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावर डल्ला मारला. 2022 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मिंधे गटाला धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह व शिवसेना हे नाव वापरण्यास मुभा दिली. निवडणूक आयोगाचा तो निर्णय मुळात असंवैधानिक आहे, असा दावा शिवसेनेने केला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिंधे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास मनाई करा, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे शिवसेना पक्षाचे नाव व चिन्हाबाबत अंतरिम आदेश द्या, अशी विनंती शिवसेनेतर्फे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी 2 जुलैला केली होती.
शिवसेनेची मागणी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये शिंदे गटाला धनुष्यबाण व शिवसेना हे नाव वापरण्याबाबत दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करावा, अशी मागणी शिवसेनेने नवीन अर्जाद्वारे केली आहे. 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना आणि शिंदे गटाला तीन पक्षचिन्ह सुचवायला सांगितली. त्यावेळी शिंदे गटाने स्वतःसाठी शिवसेना (बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव सुचविले. ते आयोगाने नाकारले व ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हे नाव त्यांना दिले. शिंदे गटाने स्वतःच्या गटासाठी ‘त्रिशूल’, ‘गदा’ व ‘उगवता सूर्य’ या तीनपैकी एक चिन्ह द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर आयोगाने त्रिशूल व गदा हे धार्मिक चिन्ह असल्याने तर उगवता सूर्य हे इतर पक्षाचे चिन्ह असल्याने नाकारले. नंतर 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी शिंदे गटाने सूर्य व ढाल तलवार असे चिन्ह स्वतःसाठी सुचविले. त्यावर आयोगाने शिंदे गटाला ‘ढाल तलवार’ हे चिन्ह दिले. त्यानुसार शिंदे गटाचे ‘ढाल-तलवार’ हे पक्षचिन्ह कायम ठेवून हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पुनर्विचारासाठी वर्ग करावे. तसेच आयोगाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रस्थापित केलेले पक्षचिन्ह कुणीच वापरू नये, याबाबत निर्देश देण्याची विनंती शिवसेनेतर्फे करण्यात आली आहे.
‘सिम्बॉल रुल्स’नुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाबाबतच्या वादावर निर्णय देण्याचे अधिकार आहेत. ‘शिवसेना’ हा पक्ष शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय म्हणजे कायद्याच्या अधिकारकक्षा ओलांडणारा भाग आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी एकत्र येऊन बाळासाहेबांच्या मूळ शिवसेनेची फसवणूक केली आहे, असा दावा शिवसेनेचे वकील, संविधान विश्लेषक असीम सरोदे यांनी केला.
पक्षचिन्ह, नाव वापरण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंनाच!
‘शिवसेना’ हे नाव, पक्षचिन्ह धनुष्यबाण, दोन त्रिकोणी शंकू असलेला भगवा झेंडा, डरकाळी फोडणारा वाघ आणि त्याच्याखाली कोरलेले शिवसेना नाव यांचा वापर करण्याचा अधिकार केवळ पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज शिवसेनेतर्फे न्यायालयात सादर केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाच्या वापराबाबत अंतरिम आदेश देण्याचीही विनंती शिवसेनेने केली आहे.
