मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन 1947 चा तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवासी क्षेत्रातील अनधिकृत तुकडय़ांना अधिकृत करण्यासाठी पुढील 15 दिवसांत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि संबंधित अधिकाऱयांद्वारे नवी कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यामुळे 1 जानेवारी 2025 पूर्वीच्या एक हजार चौरस फुटांवरील जमिनींना कायदेशीर मान्यता आता मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय कृत्रिम वाळू धोरण आणि गौण खनिज चोरीविरुद्ध कठोर कारवाईसाठी एसओपी तयार केली जाणार आहे. राज्यात कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिह्यात 50 नवीन क्रशर उभारण्याचे नियोजन आहे. एम-सँडला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला असून यामुळे उद्योगांना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील. स्वामित्वधन 400 रुपये प्रति ब्रासवरून 200 रुपये करण्यात आली आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकाऱयांनी याबाबत बैठका घ्याव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी यावेळी केले.
