पुनर्विकास प्रकल्प रोखण्याची बिल्डरांची प्रवृत्ती कोणत्याही पुनर्विकासाच्या विरोधातच आहे. याचा फटका वर्षानुवर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना बसतो. दुर्दैवाने अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियामक यंत्रणाच आपल्याकडे नाही, अशी खंत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केली.
म्युनिसिपल स्टाफ ओम सतलज को.ऑ.हा. सोसायटीचा गेली दहा वर्षं रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करताना न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ही खंत व्यक्त केली. पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी रखडवला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. महापालिकेकडून अॅड. पुष्पा यादव यांनी बाजू मांडली.
विलेपार्ले येथील इर्ला व्हिलेजमध्ये ही सोसायटी आहे. सोसायटीचा भूखंड पालिका अधिकाऱ्यांच्या मालकीचा आहे. येथे 13 घरे आहेत. सोसायटीची इमारत मोडकळीस आल्याने रहिवाशांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. 2010मध्ये ठराव करून मेटी विकासकाची नियुक्ती केली. 2015 मध्ये रहिवाशांनी घरे रिकामी केली. पुनर्विकास सुरू झाला. मात्र विकासकाला आर्थिक तोटा झाल्याने पुनर्विकास रखडला. त्यामुळे मेटी विकासकासोबतचा करार रद्द करून 2024मध्ये बेंडटेक या नवीन विकासकाची नियुक्ती रहिवाशांनी केली.
मात्र पालिकेने नव्याने परवानगी देण्यासाठी आधीच्या विकासकाची एनओसी मागितली. त्याविरोधात सोसायटीने याचिका केली होती. या पुनर्विकासासाठी आवश्यक त्या परवानग्या संबंधित प्राधिकरणांनी द्याव्यात असे आदेश देत न्यायालयाने सोसायटीची याचिका मंजूर केली.
अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे
प्रकल्प रखडल्याने कित्येक वर्षे लोकांच्या डोक्यावर छप्पर नसते. पुनर्विकास कधी होणार याकडे त्यांचे डोळे लागलेले असतात. अशा परिस्थितीत असणाऱ्या रहिवाशांची गरज लक्षात घेऊन विविध विभागांचा अधिकाऱ्यांनी जिवंतपणा दाखवून काम करायला हवे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
