अनिल अंबानींच्या अडचणी दिवसागणिक आता वाढताना दिसत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रथम दिल्ली आणि मुंबईतील त्यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. आता रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना 17 हजार कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे. त्यांना 5 ऑगस्टला ईडीच्या दिल्ली मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात ईडीने मुंबईतील रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित 35 ठिकाणी छापे मारले होते. यामध्ये जवळपास 25 जणांची चौकशी करण्यात आली होती. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती.
अनिल अंबानी समूहावर ईडीची कारवाई, 3 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी 50 ठिकाणी छापे
सेबीने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने केलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे निकाल ईडी आणि इतर दोन एजन्सींसोबत शेअर केले आहेत. सेबीच्या अहवालानुसार, आर इन्फ्राने सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या अज्ञात संबंधित कंपनीमार्फत इंटरकॉर्पोरेट ठेवींच्या स्वरूपात रिलायन्स ग्रुपच्या युनिट्सना मोठी रक्कम दिली.
इकनाॅमिक टाइम्सच्या माहितीनुसार, रिलायन्स ग्रुपमधील एका व्यक्तीने या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सेबीने कोणताही नवीन शोध लावला नाही. ते म्हणाले की, रिलायन्स इन्फ्राची एकूण गुंतवणूक 6 हजार 500 कोटी रुपये होती. त्यामुळे 10 हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा दावा चुकीचा आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या मध्यस्थीने करार केला आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. ओडिशाच्या वीज वितरण कंपन्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांनी सेबीकडून कोणतीही नोटीस मिळाल्याचे देखील नाकारले.
अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर दुसऱ्या दिवशीही ईडीची कारवाई सुरूच
सेबीने मे महिन्यात ईडी, राष्ट्रीय वित्तीय अहवाल प्राधिकरण आणि दिवाळखोरी मंडळाला या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. सेबीच्या तपासात असे आढळून आले की, रिलायन्स इन्फ्राने संबंधित पक्ष व्यवहारांमध्ये नियमांचे पालन केले नाही आणि सीएलईला तिसरी कंपनी म्हणून वर्णन करून त्यांचे आर्थिक विवरण चुकीचे सादर केले होते. सेबीला असेही आढळून आले की, रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष म्हणून अनिल अंबानी यांनी मार्च 2019 पर्यंत रिलायन्स इन्फ्रात 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर ताब्यात ठेवले होते.
