>> भावेश ब्राह्मणकर
जनता आणि प्रशासन यांनी ठरवले तर काय होऊ शकते याचा प्रत्यय सध्या उत्तर प्रदेशात येत आहे. कोरडीठाक झालेली नदी चक्क खळाळून वाहू लागली आहे. मात्र हे काही एका रात्रीत झालेले नाही. त्यामागे गेल्या दोन वर्षांचे अथक परिश्रम आहेत. कसं घडलं हे सगळं?
सर्वसाधारणपणे पर्यावरण क्षेत्रातील नकारात्मक बातम्याच प्राधान्याने समोर येतात. जसे की, प्रदूषण वाढले, हवामान बदलामुळे एवढे नुकसान झाले, दुष्काळ पडला, झाडे तोडली, जंगल नष्ट झाले, प्राण्यांची संख्या घटली वगैरे. सकारात्मक घटना किंवा घडामोडींचे प्रमाण अतिशय नगण्य. याची विविध कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे विकास विरुद्ध पर्यावरण. मात्र असे चित्र रंगवणे योग्य नाही. शाश्वत विकास याचाच अर्थ पर्यावरणाची काळजी घेत केलेली प्रगती अतिशय प्रभावी ठरते. विविध कारणांनी गाजणाऱया उत्तर प्रदेशात एक चांगली घटना घडली आहे. ती म्हणजे मृत आणि कोरडीठाक झालेली नदी चक्क दुथडी भरून वाहू लागली आहे.
या नदीचे नाव आहे नून. यमुनेची उपनदी असलेली ही नदी खळाळत असल्याने हजारो शेतकऱयांसाठी सिंचनाचा स्रोत निर्माण झाला आहे. म्हणूनच शेतकरी प्रचंड खूश आहेत. या नदीमुळे परिसरात हक्काचे पिण्याचे पाणीही उपलब्ध झाले आहे. नून नदीला 2014 मध्ये भीषण पूर आला. 82 किलोमीटर लांबीच्या नदीची धूप झाली. अतिक्रमणासह विविध कारणांमुळे पुराने परिसरात प्रचंड वाताहतीला तोंड द्यावे लागले. तिच्या सभोवतालची परिस्थिती आणखी बिकट झाली. शेतकरी आणि ग्रामस्थांना पाणी मिळणे दुरापास्त झाले. तसेच नदी पात्रालगत अतिक्रमण आणखी वाढले. ही नदी चक्क नालाच बनली. अनेक ठिकाणी तर ती कोरडीठाक असल्याने तिच्या पात्रात आणखी काही उद्योग सुरू झाले. नून नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी छोटे-छोटे प्रयत्न करण्यात आले. त्यास फारसे यश आले नाही. मात्र 2023 हे वर्ष या नदीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले.
जालौन जिह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी चांदनी सिंह यांना भेटण्यासाठी शेतकऱयांचे शिष्टमंडळ आले. प्रथेप्रमाणे शेतकऱयांनी निवेदन दिले. मात्र जिल्हाधिकाऱयांनी शेतकऱयांचे प्रश्न अतिशय सविस्तरपणे समजून घेतले. नून नदी कोरडी पडल्याने परिसरात किती भीषण स्थिती निर्माण झाल्याचे शेतकऱयांनी विषद केले. शेती, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्वच क्षेत्राला फटका बसू लागला आहे, गावातून शहराकडे स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे, शेती ओसाड बनत आहे आदी बाबी त्यांनी मांडल्या. त्यानंतर शेतकरी निघून गेले. जिल्हाधिकारी मात्र अस्वस्थ झाले. यासंदर्भात त्यांनी विशेष बैठक बोलावली. बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱयांनी एका विशेष पथकाची स्थापना केली. नून नदी पुनरुज्जीवन कृती आराखडा तयार करण्याचे काम त्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱयांनीच विशेष रस घेतल्याने विविध विभागांचे सरकारी अधिकारीही झाडून कामाला लागले. जिल्हाधिकाऱयांनी या कार्यासाठी पंचसूत्रीचा प्रभावी वापर केला. मन, कामगार, यंत्र, समर्पण आणि मनोबल याद्वारे साध्य सिद्ध झाले आहे. पावसाळ्यात कोंच, महेवा, डाकोर या तीन गटांतील गावांना नदीच्या पुरापासून दिलासा मिळाला आहे. तसेच 47 ग्रामपंचायतींच्या 2,780 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. नदीवर 27 ठिकाणी चेक डॅम बांधण्यात आले आहेत, जे पुरापासून संरक्षण करतानाच सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध करून देत आहेत.
नूनचा उगम महेवा भागातील सातोह गावात होतो. महेवा, कोंच, डाकोर, कडौरा या 47 गावांमधून 82 किमी प्रवास केल्यानंतर ही नदी शेखपूर गुढा गावाजवळ यमुना नदीला मिळते. नैसर्गिक स्रोतांमधून येणारे पाणी सिंचन आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जात असे. पाऊस कमी होऊ लागला तसे पाण्याचे स्रोत कोरडे पडू लागले. 2014 मध्ये आलेल्या पुरामुळे नदी पुन्हा जुन्या स्वरूपात आली, परंतु नदीचे पात्र सुकताच अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामात स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि गावप्रमुखांसह सामाजिक संघटनांना सहभागी करून घेतले. संबंधित ग्रामपंचायतींच्या मनरेगा कामगारांना कामावर ठेवण्यात आले. दोन हजारांहून अधिक कामगार दीड महिन्यांहून अधिक काळ कामात गुंतले होते. नदीकाठच्या जमिनीवर शेती सुरू करणाऱयांनी स्वेच्छेने जमीन देऊ केली. सामूहिक कष्टाला फळ आले. जुन्या स्वरूपात ती दिसू लागल्याने अनेक शेतकऱयांच्या डोळ्यांत पाणी तरळत आहे.
लोकसहभागाबरोबरच नून नदीचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी यूएनओपीएस स्वयंसेवी संस्था आणि परमार्थ सामाजिक सेवा संस्थेने सहकार्य केले आहे. संस्थेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेत नदीचा कायापालट घडवून आणला आहे. परमार्थ समाज सेवा संस्थेचे संचालक संजय सिंह म्हणतात की, “लोकसहभागाने आणि प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळे नामशेष झालेल्या नून नदीला नवीन जीवन मिळाले आहे. यापुढेही आम्ही सर्वेक्षण आणि श्रमदानासाठी प्रयत्नशील राहू.’’ कोरडय़ा नदीकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नव्हते. आता मात्र सर्वत्र या नदीची दखल घेतली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात नून नदीच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, तर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन या कामाची पाहणी केली आणि सक्रिय सहभाग घेतलेल्यांचे अभिनंदन केले आहे. जालौन जिह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी चांदनी सिंह यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले हे काम सध्याचे जिल्हाधिकारी राजेश कुमार पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाले आहे. सिंह आणि पांडे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱयांमुळे मोठा कायापालट घडला आहे. केवळ 57 लाख रुपयांच्या निधीतून नदीला पुन्हा जीवन प्राप्त झाले आहे. “मात्र इथून पुढे नदी अशीच रहावी यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा नून नदी पुन्हा कोरडी होण्याचा धोका आहे,’’ असे पांडे यांनी स्थानिक ग्रामस्थांना आवर्जून सांगितले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने हरित राज्य साकारण्यासाठी एक जिल्हा एक नदी हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत नून नदीसारखे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. जनतेने निश्चय केला आणि प्रशासनाने सतत साथ दिली तर येत्या काळात प्रत्येक जिह्यात एक तरी नदी पुनरुज्जीवित झालेली पाहायला मिळेल.
ह नून नदीसाठी लागणारा निधी कुठून आणि कसा उपलब्ध करायचा हा प्रश्न होता. शिवाय लोकसहभागाशिवाय हे शक्य नाही हेसुद्धा जिल्हाधिकारी चांदनी सिंह यांना पटत होते. अखेर त्यांनी मनरेगा योजनेचा हुकमी पत्ता बाहेर काढला. स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱयांच्या माध्यमातून नदीची खोली करणे, अतिक्रमण काढणे, गाळ काढणे, ठिकठिकाणी बंधारे बांधणे अशा विविध पातळय़ांवर मनरेगाच्या माध्यमातून काम सुरू झाले. प्रारंभी वेग होता, पण काही महिन्यांनी तो कमी झाला. पुन्हा आढावा बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱयांनी या कार्याला बळ दिले आणि आता दोन वर्षांनी ही नदी पहिल्यासारखीच खळाळत आहे. वाहती नून नदी आणि त्यालगतचे हिरवे क्षेत्र याचे फोटो सोशल मीडियात सध्या खूप व्हायरल झाले आहेत.
[email protected]
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)
