पुणे महापालिकेच्या इंटीग्रेटेड कंट्रोल अँड कमांड सेंटर (ICCC) प्रकल्पाचे काम अद्यापि पूर्ण झालेले नसताना संबंधित महाप्रीत कंपनीला 29 कोटी रुपयांचे बिल अदा करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. 52 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात सॉफ्टवेअर तपासणी आणि महत्त्वाच्या मालमत्तांचे थ्रीडी मॅपिंग अपूर्ण असतानाच, ही रक्कम अदा करण्यात आली.
शहरातील महापालिकेच्या ओपन स्पेस, अॅमेनिटी स्पेसपासून सर्वच मिळकती, जलकेंद्र, एसटीपी, ड्रेनेज लाईन्स, पाईपलाईन, खासगी शाळांसह सर्व शाळा, सर्व दवाखाने, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्र, स्वच्छतागृह, पथदिवे, सिग्नल यंत्रणा, उड्डाणपूल, रस्ते, नाट्यगृह आदींचे गुगलच्या माध्यमातून थ्रीडी ट्वीन मॅपिंग करून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून या सुविधांचे एकाच ठिकाणाहून व्यवस्थापन करण्यासाठी कंट्रोल अॅण्ड कमांड सेंटर उभारण्यात येत आहे. 52 कोटी रुपयांचे हे काम महाप्रीत या संस्थेकडे सोपविण्यात आले आहे. 2024 पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू असून, प्रकल्पाचा कार्यकाल पाच वर्षांचा आहे. सॉफ्टवेअरची तपासणी व अन्य तांत्रिक बाबींची पडताळणीही झालेली नाही. असे असताना या कंपनीने मागणी केल्यानंतर प्रशासनाने 29 कोटी रुपये बिलही अदा केले आहे. यावरून अधिकारी वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. सुमारे 85 टक्के सेवा व मालमत्तांचे मॅपिंग पूर्ण झाल्याचा दावा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांनी केला आहे. या कामाचा पहिला हफ्ता २९ कोटी रुपयांचे बील महाप्रीत कंपनीला अदा केले आहे. मात्र, जमिनीखालील सेवांमधील (ड्रेनेज व पाईपलाईन) सर्वेक्षण अद्यापि झालेले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक व्यवहारावर प्रश्न
या पार्श्र्वभूमीवर, 52 कोटींपैकी जवळपास 56 टक्के म्हणजेच 29 कोटी रुपये काम अपूर्ण असतानाही अदा करण्यात आल्याने, प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेवर संशय उपस्थित होत आहे. काही अधिकाऱ्यांकडून हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतल्याचा आरोपही होत आहे. प्रकल्पाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीतच मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, या प्रकल्पाची चौकशी होण्याची मागणी महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
अनेक त्रुटी आणि अपूर्ण काम
महत्त्वाच्या सुविधांचे मॅपिंग अपूर्ण असून, अनेक ठिकाणी एकाच इमारतीला ‘शाळा’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे, जिथे प्रत्यक्षात बालवाडीपासून कनिष्ठ महाविद्यालयांपर्यंत वेगवेगळ्या संस्था कार्यरत आहेत. यामुळे व्यवस्थापनात अचूकता राहिलेली नाही. तसेच अतिक्रमणसाध्य मोकळ्या जागांचे मॅपिंगही रखडले असून, सॉफ्टवेअरची उपयुक्तता, तांत्रिक गुणवत्ता याची कसून पडताळणी अद्याप झालेली नाही.
