उद्योगनरीत मोठ्या संख्येने कामगारवर्ग आहे. कामगारांसाठी शिवभोजन योजना पाच वर्षांपासून अधिककाळ सुरू आहे. मात्र, सध्याचे शिवभोजन केंद्रे अपुरे ठरत आहेत. येथील केंद्रांची संख्या वाढण्याऐवजी ती घटत आहेत. शहरातील सर्वात मोठा उद्योग, कंपन्या असलेल्या एमआयडीसी, भोसरी परिमंडळ अंतर्गत अवघी दोनच केंद्रे आहेत. परिणामी, अनेक कामगार तसेच गरजू या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. शिवभोजन केंद्रांच्या संख्येत वाढ झाल्यास याचा फायदा एमआयडीसीतील कामगार तसेच गरजूंना होऊ शकेल.
सन 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत दहा रुपयांमध्ये दोन पोळी, भाजी, भात आणि डाळ असे जेवण मिळते. पिंपरी चिंचवडमध्ये जवळपास २५ केंद्रांवर ही योजना सुरू आहे. परंतु, केंद्रावर ताटांची संख्या कमी पडत असल्यामुळे अनेकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तसेच अनेक केंद्रांमध्ये पोहोचण्यासाठी उशीर झाल्यानंतर तेथील थाळीची मर्यादा संपलेली असते. परिणामी कामगारांना उपाशी परतावे लागते.
शिवभोजन केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, या केंद्रांना मंत्रालय स्तरावरूनच मान्यता दिली जाते. त्यामुळे नव्याने केंद्रांना मान्यता मिळालेली नाही. प्रति थाळीमागे राज्य सरकारी शहरी केंद्रांना ४० रुपये अनुदान देते. मात्र, हे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याचे केंद्रचालकाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे अनेकदा केंद्र चालकांकडून चुका होतात. त्यामुळे त्यांचे अनुदान अडकते. दुबार नोंदवलेले ग्राहक, मोबाईल क्रमांक उपलब्ध नसल्यास, छायाचित्रे धूसर असणे, अॅपमध्ये छायाचित्र अपलोड न होणे, संबंधित केंद्राच्या तक्रारी आल्यास अथवा लर्धाकापेक्षा अधिक थाळ्या होणे या कारणांमुळे अनुदान नाकारले जाते.
दोन केंद्रे बंद
निगडी परिमंडळ ‘अ’ अंतर्गत दोन ठिकाणी केंद्राने ही योजना बंद केली आहे. त्यामुळे तेथील गोरगरिबांना इतर पर्याय नाही. चिंचवड, वाल्हेकरवाडी आणि देहूरोड या ठिकाणची दोन केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत.
