शासकीय कामांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 100 दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानंतर प्रत्येक विभागाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यामध्ये सामाजिक न्याय विभाग मागेच असल्याचे दिसून आले. या विभागाला दिलेल्या 40 उद्दिष्टांपैकी तेरा उद्दिष्टे गाठण्यात या विभागाला अपयश आल्याचे दिसून आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये प्रत्येक विभागाने पूर्ण केलेल्या उद्दिष्टांचा वेळोवळी आढावा घेण्यात येतो. त्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागाला दिलेल्या 40 उद्दिष्टांपैकी 27 उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात आली आहेत. मात्र तेरा उद्दिष्टे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत असे दिसून आले आहे.
ही उद्दिष्टे गाठण्यात अपयश
अत्याचार पीडितांच्या कायदेशीर वारसांना रोजगार निर्मितीसाठी कार्यपद्धती जाहीर करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पण हा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे अद्याप मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत चालवण्यात आलेली प्रकरणे, तपासाची व्हिडीओग्राफी आणि न्यायालयीन सुनावणीसाठी यंत्रणा उभारण्याचे उद्दिष्टही या विभागाला गाठता आले नाही.
व्हिडीओ यंत्रणा उभारणे व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी अपेक्षित खर्चाचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडून अजून आलेला नाही. मातोश्री वृद्धाश्रम, सामान्य व खासगी वृद्धाश्रमासाठी नियमावली करण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत अद्याप वित्त विभागाच्या सादर केला आहे. पण अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.
मिनी ट्रक्टरवर ‘वित्त’चा आक्षेप
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समुदायाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वयं-सहायता गटांना मिनी ट्रक्टर व त्याचे उप-अवयव पुरवठा ही योजना राबवली जाते. ही योजना कृषी उपकरणांची सुविधा पुरवून संबंधितांना स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मिनी ट्रक्टर योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा आणि बदल करण्याचा मुद्दा या विभागाला देण्यात आला होता, पण याचे उद्दिष्ट या विभागाला गाठता आले नाही. उलट या योजनेवर वित्त विभागाने अभिप्राय नोंदवला आहे. मिनी ट्रक्टर योजनेची व्यवहार्यता तपासून त्यानुसार योजना चालू ठेवण्याबाबत निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे मत वित्त विभागाने नोंदवले आहे. त्यामुळे ही योजना गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता वित्त विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
