वसई-विरारमधील बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱया पालिका प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फैलावर घेतले. कोणत्याही व्यक्तीला अनधिकृत बांधकाम उभारण्याचा अधिकार नाही. असे असले तरी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे, असे सुनावत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांना नोटीस बजावून कारवाई करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले.
वसई-विरार पालिका हद्दीतील राखीव भूखंड ताब्यात न घेतल्याने त्यावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी तसेच पालिकेने राखीव भूखंड ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी करत अन्सारी शब्बीर शेख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
