कोयना अभयारण्यग्रस्तांच्या जमीन वाटपाचा प्रश्न गेल्या चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यातच संग्राम संघटनेच्या मागणीनंतर या प्रश्नाबाबत प्रशासनाने बैठक घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यानुसार सोमवारी जिल्हास्तरीय बैठक बोलावण्यात आली. मात्र, या बैठकीला संग्राम संघटनेचे पदाधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांना डावलण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
कोयना प्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी पाटण, जावली, महाबळेश्वर, कराड तालुक्यांतील जमीन मागणी अर्ज केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासनाच्या वतीने बैठक बोलावण्यात आलेली होती.
बाबरमाची, धोंडेवाडी, शहापूर पुनर्वसित डिचोली, वेळे, देऊर, मळे, कोळणे, पाथरपूंज, डिचोली, नहिंबे या ग्रामपंचायतींचे प्रत्येकी दोन सदस्य या बैठकीला बोलावण्यात आले होते. मात्र, संग्राम संघटनेला बैठकीबाबत काहीही कळविले नाही. यानंतर पुन्हा प्रशासनाच्या वतीने संबंधित गावांच्या सदस्यांनाही बैठकीला येण्याची गरज नसल्याचे पत्र पाठवले.
जिल्हास्तरावर वेगळी बैठक आयोजित केल्यानंतर त्यांना बोलावण्यात येणार आहे. या परिस्थितीमध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व वन विभागाने खुलेआम कामकाज करावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. या बैठकीसाठी ज्यांचे विषय आहेत किंवा या प्रश्नांसाठी जे प्रयत्न करतात त्यांना बोलावले नाही. याचा अर्थ ५०० कोटी खर्च करून ठाणे जिल्ह्यात गेलेल्यांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून भ्रष्टाचार करण्यासाठीच बैठकीला बोलावण्यात आले नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी यांनी सांगितले.
