डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफबाबत ब्रिक्स देशांची ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्याची घोषणा ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरला जबरदस्त प्रत्युत्तर देण्याची तयारी ब्रिक्स देश करत असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्राझिलच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त 50% टॅरिफ लादल्यानंतर ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी मोठी घोषणा केली आहे. लूला यांनी जाहीर केले आहे की ते टॅरिफ-विरोधी उपाययोजनांसाठी आणि सामान्य व्यापार चलनाबाहत चर्चा करण्यासाठी ब्रिक्स देशांची ऑनलाइन बैठक बोलावणार आहेत.
लोकशाही, व्यावसायिक आदर आणि बहुपक्षीयता आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. अमेरिका जो जुगार खेळत आहे तो त्यांच्यासाठीही घातक ठरणार आहे. ट्रम्प यांनी ब्राझिलच्य वस्तूंवर 50% कर लादला आहे, जो आधीच लादलेल्या 10% कर व्यतिरिक्त आहे. यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी घोषणा केली आहे की ब्राझील जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि इतर राजनैतिक मार्गांनी हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी थेट चर्चा होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..
ब्रिक्स देशांमध्ये समान व्यापार चलनासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा पाठिंबा दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे डॉलरवरील जागतिक अवलंबित्व कमी होईल, असे ते म्हणाले. आम्हाला डॉलरचे नुकसान करायचे नाही, ते एक महत्त्वाचे चलन आहे, परंतु ब्रिक्समध्ये व्यापारासाठी आपण वेगळे चलन वापरावे. असेही ते म्हणाले. याबाबत ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, ब्रिक्स देशांनी असे चलन तयार केले तर त्यांच्यावर 100% कर आकारला जाईल. जुलै 2025 मध्ये त्यांनी सोशल मीडियावर पुनरुच्चार केला की ब्रिक्सच्या अमेरिकाविरोधी धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या देशांवरही अतिरिक्त 10% कर आकारला जाईल. टॅरिफ मुद्द्यावर थेट ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्याएवजी ब्रिक्सच्या माध्यमातून किंवा राजनैतिक मार्गांनी तोडगा काढण्याचा निर्णय ब्राझीलने घेतला आहे.
ब्रिक्स हा जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा गट आहे. त्यात ब्राझील, रशिया, हिंदुस्थान, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. अलीकडेच या गटाचा विस्तार झाला आहे आणि इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे देश पूर्ण सदस्य म्हणून त्यात सामील झाले आहेत. त्यामुळे या देशांनी व्यापारासाठी वेगळे चलन स्विकारण्याचा निर्णय घेतल्यास डॉलरला मोठे नुकसान होणार आहे.
